एसआरएस -प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोर्ले
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे. मनसेचे उपशहराध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी बांद्रा येथील एसआरए कार्यालयात निवेदन सादर केले.
धारावीतील झोपडीधारकांना ४ चटई नियमांनुसार किमान ५०० चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर देण्यात यावे.
वाणिज्य व औद्योगिक गाळेधारकांना त्यांच्या विद्यमान गाळ्याच्या प्रमाणातच जागा, कोणतीही कपात किंवा अतिरिक्त शुल्क न लावता उपलब्ध करून द्यावी.
रहिवाशांना जशा सवलती, सुविधा आणि अतिरिक्त मजला दिला जाणार आहे, तशाच सुविधा व्यापारी व औद्योगिक गाळेदारांनाही देण्यात याव्यात.
प्रकल्प राबविण्याआधी धारावीतील खासगी जमिनींचे अधिग्रहण करून, भू-अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार संबंधितांना न्याय्य मोबदला द्यावा.
Great