प्रतिनिधी :मिलन शहा.
बिहार निवडणुकी च्या अगदी तोंडावर मतदार यादीतून वीस टक्के मतदारांचे नाव कमी होतील असे वक्तव्य आयोगाच्या वतीने देण्यात आले होते तसेच प्रक्रियेत बद्दल ही केले होत. त्याला विरोधी पक्षांनी विरोध नोंदवले होते. तसेच सर्वोचच न्यायलयात ही हे प्रकरण गेले होते. सुनावणी दरम्यान न्यायधिशांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करत नाराजी व्यक्त करत विचारले की जर हे करायचेच होते तर विलंब का आणि निवडणुकीच्या अगदी आधी हे घडू नये नागरिकत्व हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे.
तुमच्या या कृतीचे कोणतेही समर्थन नाही -SC
कायदा आयोगाने कधी सुधारणा करावी हे ठरवत नाही -SC
आयोग हे ठरवू शकतो –
Ohh very good now eci should think