संख्याबळ विरुद्ध मराठी अस्मिता अशी लढत
एसएमएस-विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी खुल्या प्रवर्गातील नगरसेवकाची निवड होणार असून, सत्ताधारी भाजप–शिवसेना (एकनाथ शिंदे) महायुतीत या पदावरून राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. बीएमसीच्या एकूण २२७ वार्डांपैकी महायुतीने ११८ वार्ड जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. यामध्ये भाजपचे ८९ तर शिवसेना (शिंदे गट) चे २९ नगरसेवक निवडून आले आहेत.
भाजपचा संख्याबळाचा दावा
महायुतीत सर्वाधिक नगरसेवक भाजपचे असल्याने महापौर पदावर भाजपचा नैसर्गिक हक्क असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. महापौरपद हे प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असून, मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत भाजपचा चेहरा महापौर म्हणून असावा, अशी भूमिका पक्षाकडून मांडली जात आहे.
शिवसेनेची मराठी अस्मितेची भूमिका
दुसरीकडे, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाने बालासाहेब ठाकरे यांच्या जन्म शताब्दी वर्षाचे औचित्य साधत मराठी महापौर देण्याची ठाम मागणी केली आहे. मुंबईची ओळख, मराठी माणसाचे नेतृत्व आणि शिवसेनेचा ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेता महापौर पद शिवसेनेकडे यावे, अशी भूमिका शिंदे गटाकडून मांडली जात आहे.
महायुतीतील अंतर्गत राजकारण
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद केवळ महापौर पदापुरता मर्यादित नसून, आगामी मुंबईतील राजकीय समीकरणांशी जोडलेला आहे. भाजपने महापौर पद मिळवल्यास मुंबईतील सत्ता पूर्णतः भाजपकडे केंद्रीत होईल, तर शिवसेनेला महापौर पद दिल्यास मराठी मतदारांमध्ये पक्षाची पकड मजबूत करण्यास मदत होऊ शकते.
तोडगा कसा निघणार?
महायुतीत मोठे फाटे पडू नयेत, यासाठी वरिष्ठ पातळीवर समन्वय साधला जाण्याची शक्यता आहे. उपमहापौर पद, स्थायी समिती अध्यक्षपद किंवा इतर महत्त्वाच्या पदांच्या वाटपातून तोडगा काढला जाऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
मुंबई महापौर पदावर अखेर कोणाची वर्णी लागते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, हा निर्णय केवळ महापालिकेपुरता न राहता आगामी राजकीय दिशाही ठरवणारा ठरण्याची शक्यता आहे.