शिव भोजन केंद्राचे बिल थकल्याने लाडक्या बहिणींवर उपासमारीची वेळ..

प्रतिनिधी : वैशाली महाडिक

मुंबई: मालाड, गोरेगाव सहित मुंबई आणि राज्यातील शिवभोजन थाळी केंद्रान्ना मागील ८ महिन्यांपासून पैसे मिळालेच नाही. महाविकासआघाडी सरकार ने गोर गरिबांसाठी पोटभर जेवण मिळो या साठी शिवभोजन थाळी ही योजना २०१९ पासून सुरु केली होती. या योजनेचा सुरुवातीला २लाख थाळ्या म्हणजे २ लाख लोकांना या योजनेतून लाभ मिळत होता मात्र सद्या या योजनेतील शिवभोजन थाळी पुरवणाऱ्या केंद्रान्ना मागील ७ महिन्या पासून महिन्याचे बिलाची रक्कमच मिळाली नसल्याने त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शासनाने २०१९ मध्ये गरीब व गरजुंसाठी शिवभोजन थाळी ही योजना लागू केली होती. सदर योजनेनुसार २०१९ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकूण २२५८ इतकी शिवभोजन केंद्र कार्यरत होती. सद्यस्थितीत १८८४ इतकी शिवभोजन केंद्रे संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत.आज शासनामार्फत या शिवभोजन केंद्राचे पैसे १५ फेब्रुवारी पासून देण्यात आलेली नाहीत.त्यामुळे शिवभोजन केंद्रे चालवणे शिवभोजन केंद्रचालकाना अशक्य झाले आहे. केंद्रातील कामगारांचा पगार, थाळी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य,केंद्राच्या जागेचे भाडे,वीजबिल,पाणी बिल, गॅस यासारखी असंख्य खर्च केंद्राचालकाना करावे लागतात.हे खर्च भागवण्यासाठी केंद्राचालकाना दागिने गहाण ठेवून तसेच बाजारातून व्याजाने कर्ज घेऊन खर्च करावा लागत आहे. परंतु शासन मात्र थाळ्यांचे पैसे देण्यास चालढकल करत असल्याचे दिसून येत आहे. १५ फेब्रुवारी २०२५ पासून आजतगायत शीवभोजन थाल्याची देयके अजूनही शासनाने शिव भोजन केंद्राचालकाना दिलेली नाहीत.त्यामुळे जे केंद्रचालक आज जनतेच्या खाण्याची व्यवस्था करत आहेत त्यांच्यावरच आज उपासमारीची व कर्जबाजारी होण्याची वेळ आलेली आहे.

.एका केंद्रात ९ ते १० लोक विशेष करून महिला कामगार काम करतात. त्यानुसार कामगारांचे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच दर दिवसाला २ लाख गरजू या योजनेतील लाभार्थ्यांना ही चिंता सतावत आहे.

कोविड काळात याच शिव भोजन थाळी योजनेतून दर केंद्रातून ४५० लोक पोट भरत होती. तसेच काही केंद्र स्वता रात्रीचे जेवण स्व खर्चाने माणुसकीच्या दृष्टी कोनातून करत होते.

विशेष:शिवभोजन थाळी पुरवणारे अधिकतर केंद्र हे महिला बचत गट आहेत. त्यामुळे जर ही केंद्र बंद झाले तर मोठ्या प्रमाणात या बचत गटातील महिला या बेरोजगार होतील. या केंद्राचे बिल शासनाने लवकरात लवकर द्यावी या साठी दिंडोशी चे आमदार सुनील प्रभू,आणि धाराशिव चे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून केंद्र चालकांचे थकीत देयके देण्याची मागणी पत्र लिहून केली आहे.

मागील ७ महिन्यापासून आमचे बिल थकल्याने आमच्या समोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झालं आहे. दर रोज दोनशे थाळ्या आम्ही लाभार्थ्यांना पुरवतो त्या साठी आम्हाला त्यांच्या कडून ₹१०/-मिळतात तसेच शासन ₹४०/- देतो मात्र ७ महिन्यापासून बिल थकल्याने आम्हाला हे केंद्र चालवण्यासाठी सुरुवातीला किराणा दुकानातून उधारी वर धान्य घ्यावं लागले नंतर त्यांची उधारी देण्या करीता दागिने गहाण ठेवून, नातेवाईकांकडून उसने घेऊन, तर कधी व्याजाने पैसे घेऊन आम्ही ही केंद्र सुरूच ठेवली आहे. कारम आमच्या सोबत १० कुटुंबाचे उदरनिर्वाह होतो तसेच दोनशे गोरगरीब लाभार्थी यावर अवलंबुन असल्याने आमची आर्थिक गोची झाली आहे. सरकार ने तातडीने यात लक्ष घालून आमचे पैसे द्यावे-लक्ष्मी भाटिया-जय भवानी महिला बचत गट अध्यक्षा (शिव भोजन केंद्र चालक)गोरेगाव पश्चिम.

.फोटो :लक्ष्मी भाटिया :अध्यक्ष जयभवानी महिला बचत गट.

मी दैनंदिन रोजगारवार निर्भर आहे मी नाका कामगार आहे. मीळेल ते काम करतो आणि जीविका चालवतो मात्र अनेक वेळी कामच मिळत नाही अशी आमची परिस्थिती आहे. शिवभोजन थाळी योजने मूळे किमान एक वेळ तरी पोटभर जेवण मिळण्याची शास्वती आहे. सरकार मायबाप आमच्यावर दया करावी.-निलेश महजिक -लाभार्थी

फोटो :निलेश महजिक -लाभार्थी

मी सद्या नोकरीच्या शोधात आहे.शिवभोजन थाळी योजने मूळे माझ्या सारख्या अनेक बेरोजगार आणि गरजून्ना याचा लाभ होतो सरकार ने या कडे माणुसकी च्या दृष्टिकोनातून लक्ष द्यावे –उत्कर्ष बोर्ले – लाभार्थी तरुण (बेरोजगार )

फोटो :उत्कर्ष बोर्ले – सामाजिक कार्यकर्ता