सरकारची,जनतेच्या सुरक्षिततेची कोणतीच जबाबदारी नाहीका ?

प्रतिनिधी :सुरेश बोर्ले

पुणे: सरकार ची,जनतेच्या सुरक्षिततेची कोणतीच जबाबदारी नाही का?की फक्त रयतेकडून , कर वसुली करायचा!…राष्ट्र म्हटले की त्या राष्ट्रातील नागरिकांची जबाबदारी,त्या राष्ट्रातील विद्यमान सरकार घेते.जनतेची सुरक्षा ही पहिली.पण “भारतात सगळ्याच गोष्टींचा ढिसाळपणा चाललेला आहे.पण अशा दुर्लक्षितपणामुळे,जनतेची मानवी आणि जीवितहानी तसेच
संपतीकहानी मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते.ह्याला सरकारच जबाबदार आहेत.नुकताच एअर इंडियाच लंडनला जाणार बोईंग विमान उड्डाणकरताच कांहीं क्षणातच अहमदाबाद येथे अपघातग्रस्त झालं!262 प्रवासी कृव मेम्बर आणि ज्या इमारतीवर पडला तेथील व आसपास प्रवासी जीविताला मुकले.सदर विमानानबद्दल, जागतिक स्तरावर,त्या विमान कंपनी विरुद्ध विमान बिघडण्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या.तरीही एअर इंडिया समूहाने,ह्या विमानाची खरेदी मोठ्या प्रमाण केली.हे काय सरकारला माहिती नाही का? प्रगत राष्ट्रांनीही ह्या विमानाचे ताफेच्या ताफे भंगारात काढले.कारण ती राष्ट्रे आपल्या नागरिकांना प्राथमिक स्थान देतात.त्यांची सुरक्षा हेच राष्ट्रहित.फक्त “लोकशाहीचा”बुरखा प्रधान केलेल्या,भारतात असे होत नाही.जनतेकडून कर, जीएसटी वसुली करायची व राजवटीतील लोकांनी आपल्या पिढ्यांचा स्वार्थ जपायचा, खैराती वाटायच्या.ही आता एक प्रथाच पडलेली आहे.रेल्वे अपघात,रस्ते अपघात, पूर अपघात, जल अपघात वगैरे झाल्यास,सरकारी मदत जाहीर करायची!की राजकारण्यांचे काम जाते.पण घटनेपूर्वी त्यावर सुरक्षित योजना राबवायची नाही,नैसर्गिक हानी असेल तर गोष्ट वेगळी.ह्यामध्ये मानवी जीवितहानी व संपती हानी ही जनतेची होते.खिशाला चाट ही रयतेच्या पडते.नुकत्याच पुण्यात झालेल्या पुल अपघाताचे उदाहरण देता येईल! तो पुल कमकुवत आहे व मोडकळीस आलेला आहे,कधीही तो कोसळु शकतो!हे सरकारी कर्मचाऱ्यांना व

काय माहित नव्हते?मग पुलाभोवती सुरक्षा व्यवस्था करायला नको होती का?रहदारी कमी करायला नको होती का? धोकादायक सूचना शहरात लावायला नको होत्या का?अशी मोठी प्रश्नावली आहे?त्यांच्यासाठी वाय,जेड सुरक्षा आणि जनता मात्र वाऱ्यावर!जनतेकडून जिझिया कर वसुली करायचा,पण मोबदला त्यांना काय द्यायचा नाही.पुण्याला ही मंडळी आली मृत व जखमींना लाखा लाखांची मदत जाहीर करून गेली.हा पैसा काय त्यांच्या पदरचाच गेलेला आहे काय?आधीच ह्या पुलाची सुरक्षित उपाय योजना,केली असती तर हा प्रसंग आला असता का?लोकांची जीवित हानी न होता तोच पैसा नव बांधणीसाठी कमी आला असता.तीच अवस्था काश्मीर खोऱ्यातील आतंकवादी घटनेची आहे.आधीच कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवली असती तर! “सिन्दुर”करावे लागले असते का?