प्रतिनिधी :मिलन शाह
महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना का लागू केली जात नाही?
मुंबई,
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी योग्यच आहे. राजस्थान, छत्तिसगड या काँग्रेस शासित राज्यांनी ही योजना लागू केली असून हिमाचल प्रदेशमध्ये मागच्याच महिन्यात सत्तेवर आलेले काँग्रेस सरकारही ही योजना लागू करत आहे. मग भाजपाशासित राज्यातील सरकारेच या योजनेला विरोध का करत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करत जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रातही लवकर लागू करावी, अशी मागणी मातंग समाजाचे नेते व प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यांनी अनेक मोर्चे काढले, आंदोलने केली पण राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी मोर्चे काढण्यात आले. काँग्रेस पक्षाचे नेते व आमदार महोदयांनीही या मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या जाणून घेत त्यांना पाठिंबा दिला तसेच विधिमंडळातही आमदारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. परंतु शिंदे- फडणवीस सरकारने मात्र त्याची दखल घेतली नाही. उलट ही योजना लागू केल्यास महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडेल असे स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना लागू करण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. छत्तिसगड हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्ये जर ही योजना लागू करत असतील तर महाराष्ट्रात ही योजना लागू करण्यास काही अडचण येऊ शकणार नाही. सरकारी अधिकारी अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना चुकीची आकडेवारी देऊन त्यांची दिशाभूल करत आहेत. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सहज शक्य आहे परंतु भाजपाची सरकारे ही योजना लागू करण्याच्या विरोधात दिसतात म्हणूनच महाराष्ट्रात ही योजना लागू केली जात नाही, असे राजहंस म्हणाले.