प्रतिनिधी :सुरेश बोरले
सदर लिखाण हे एक खास जातीय गटासाठी नाही की एका जमातीवर आक्षेप नाही.हा भारत देश आहे. येथे लोकशाही आहे! त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था सगळ्यांना समान आहे.त्यामुळे लिहिण्यात कुठे पक्षपातीपणा नाही. दिनांक 13 एप्रिल 2023 रोजी एका संध्याकाळी; वृत्त पत्रात वाचले होते, की महागाई विरोधात नांदेड शहरात आंदोलन केल्याने 19 जणांना पाच वर्षाची शिक्षा आणि त्याशिवाय एक लाख साठ हजार प्रत्येकी दंड. 2008 मध्ये सदर आंदोलन करण्यात आले होते.न्यायाधीश . बांगर यांनी आयपीसी कलम अंतर्गत सजा सुनावली. आंदोलनात काही बसेस वर तुफान दगडफेक करून, नुकसान करण्यात आले. त्या शिवाय दोन पोलीसही जखमी झाले होते. त्यांची साक्ष या प्रकरणात महत्त्वाची ठरली. हा महत्वाचा निर्णय कोर्टाने दिला एकंदरीत 30 लाख 54,250 दंड आकारण्यात आला. असा निर्णय देण्याची, ही नांदेडच्या न्यायालयाची पहिली वेळ आहे.
वरील निर्णयाचे आम्ही जनता जनार्दन स्वागत करतो. आज पर्यंतच्या ज्या जातीय दंगली झाल्या त्यामध्ये सरकारी मालमत्ता नेहमीच लक्ष राहिलेले आहे.त्यामध्ये दगडफेक जाळपोळ आणि पोलिसांवर हल्ले, त्यामध्ये काही पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूही झालेला आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या रामनवमीच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकींवर हा प्रकार घडला आहे. याच्या पूर्वीही असे अनेक हिंसक व भयानक जाती व अजातीय दंगली घडलेल्या आहेत, मग त्या दंगली मध्ये झालेल्या सरकारी मालमत्तेचा नुकसान, सरकारने त्या दंगल खोरांकडून कडून वसूल केले,आहे का?असे कधी ऐकीवात नाही.मग ह्या झालेल्या सरकारी मालमत्तेच नुकसान भरपाई सरकार त्यांच्याकडून कधी घेणार? किंवा जखमी पोलिसांची साक्ष देऊन त्या दंगलीत सामील असणाऱ्यांना, मोठी सजा झाली अस ऐकिवात नाही किंवा सरकारने मोठी मालमत्ता नुकसान भरपाई घेतली असेही ऐकिवात येत नाही. याचाच अर्थ असा आहे की,मनात आले तर न्यायालयाकडे कायद्याची शक्ती आहे, की ते अशी वसुली करू शकातात. एवढ्या दंगली झाल्या त्या वेळेस का नाही अशी कारवाई करण्यात आली? म्हणजेच न्यायालयाकडे मोठी कायद्याची शक्ती आहे. तिचा सक्तीने वापर होणे आवश्यक आहे.जसे नांदेड न्यायालयाने केले. अशा कार्यामुळे दंगलखोर पुन्हा अशा प्रकारचे धाडस करणार नाहीत. हे पक्का अर्थात लोकशाहीच्या कायद्यात दम आहे,पण तो कायदा नीपक्षपातीपणे पणाचा असायला हवा. ते जनतेला मंजूर आहे.पण असाच निपक्षपतेपणा इतरही सरकारी व सहकारी संस्थांनी दाखवल्यास, सगळेजण सुता सारखे होतील. पण करणार कोण? पण शेवटी प्रश्नांची सुई फिरते ती राजकारणाकडे. ज्या दंगली झाल्या किंवा घडवल्या, त्या राजकारण्यांनी दाबल्या. हे स्पष्ट होत आहे. सदरची झालेली ही दंगल महागाई विरोधात होती, जो जनतेचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आजच्या घडीला एकदम स्वस्ताई आहे का? याचा अर्थ असा होतो की महागाई सारखा भस्मासुर हा जनमानसांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहे, तो सरकारी दरबारी मांडायचा कायदा नाही? मग असली आंदोलने होणारच! याचा अर्थ असा होतो की त्या वेळेच्या सरकार हे अपयश होतं. म्हणून लोक रस्त्यावर आली त्यांचं काय चुकलं? या निर्णयात राजकारणाचा वास येतोय असा जनतेचा मानस आहे. कारण ज्या पक्षातील लोकांनी हा प्रकार केला, त्या पक्षाच आणि सध्या केंद्रीय पातळीवर असणाऱ्या पक्षाचा मेळ जमत नाही,त्यामुळे हा निर्णय कदाचित राजकीय हस्तक्षेपाचा असावा असा लोकांचा संभ्रम आहे.त्या वेळच्या सरकारचे अपयश! आणि जनतेने रस्त्यावर उतरून, महागाई विरोधात केलेली कारवाई! ही कोणत्या अपरधा सारखी आहे का? मग इतर मोठ्या दंगलीत झालेल्या सरकारी मालमत्तेच नुकसानाच काय? असा प्रश्न या निर्णयाने जनतेला पडलेला आहे. त्याचं काय?