File photo
प्रतिनिधी :सुरेश बोरले
पक्षांतर विरोधी, कायदा हा सक्तीचा झालाच पाहिजे,!
मुंबई,मोठ्या अभिमानाने पंडित नेहरूंनी भारताला लोकशाही दिली. त्यांचा हेतू हा होता की लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य असावे,स्वतंत्रता असावी, हे त्यांना सुचल असाव!हा निर्णय त्यांनी का घेतला?हेच कळत नाही? कारण त्यांच्या त्यांच्याजवळ हुकुमशाही आणण्याची क्षमता होती. कारण संपूर्ण काँग्रेस पक्ष हा त्यांनी आपल्या दावणीला बांधलेला होता. बहुमत त्यांच्याकडे होतं, त्यामुळे हुकूमशाही व तस्सम राज्य पद्धती जर भारतात आणली असती, तर आजही लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली नसती. परंतु खंत ही पण आहे की,ज्यांनी राज्यघटना बनवली ते काही एकटेच नव्हते, ज्या कमिटीने ही राज्यघटना बनविण्याचा विचार केला, ती भंपक प्रजासत्ताकाचा आधार घेत व स्वार्थाने बनवलेली, राज्यघटना! कारण त्यातील काही राहिलेल्या त्रुटी आज वर्तमान भारताला लोकशाहीत,भोगाव्या आहेत. मग अमेंडमेंट करताना विरोधकांचा होणारा त्रास! संपूर्ण लोकशाहीचा डोलारा,संपूर्ण राजकारणावर, अवलंबून आहे.सध्या राजकारणाला मर्यादा नाहीत, ते गलिच्छ बनत चाललेल आहे. ही परिस्थिती आज भारताची आहे. मोठ्या गमज्या मारणं दिल्ली स्वरांनी आता बंद करावे, आणि देशाचा अंतरिक भाग आधी सुधारावर, मगच प्रगतीच्य गप्पा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माराव्यात. कारण ह्या राजकारणाचा परिणाम, राष्ट्रातील जनजीवनावर होत असतो. हीच का लोकशाही?ह्या तकलादु लोकशाहीने, देश पोखरला आहे, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी,महिला अत्याचार, आतंकवादी,दहशतवादी कृत्ये आदी गोष्टीला खत पाणी घातले जात आहे. याचा उद्रेक होतोय. तर राजकारणाला गुन्हेगारीची तोड व मदत आहेच. याला कुठेतरी लगाम हा लावलाच लागेल.आता त्या सगळ्या संदर्भी बंडखोरी ही कारणीभूत आहे. किंवा पक्षांतरी! कारण घटनाकारांनी घटना करताना, बंडखोरीचा विचार केलेला दिसत नाही. आज बंडखोरीने राजकारण्यांनी लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. बंडखोरी म्हणजे म्हणजे पक्षांतर,करणे.ह्या विरोधात, कायमस्वरूपी कायद्याची तरतूद, संविधानात, घटनेत आहे का? हे जनतेला माहित नाही. पण माहित करण्याची वेळ, आता आलेली आहे.कारण उमेदवार हा आधी एका पक्षात असतो, भरघोस मतदानाने तो निवडून येतो. मग कोणी इतर पक्षांनी,मंत्रीपद देण्याचे व इतर आणखीन काही स्वार्थाचे गाजर दाखवले, की मग हा साहेब, टुणकन उड्या मारून समोरच्या पक्षात, जाऊन बसतो. काय ह्या माकड उड्या, किती मारायच्या!त्याला काही मर्यादा, नीतिमत्ता, प्रामाणिकपणा. इमानिपणा आहे की नाही? फक्त जनतेच्या जीवाशी खेळायचं. स्वतःला वर आणण्यासाठी, स्वार्थ जपण्यासाठी, मुख्य पक्ष पाहिजे. आणखी हाव सुटल्यास, मंत्री पद मिरवायला पाहिजे असल्यास,समोरच्या पक्षात, जास्तीत जास्त आमदार,खासदार घेऊन जायचं व मुख्य पक्ष रिकामा करायचा.मग त्यांच्या नावाने शंका करायचा? करोडोंचे घोटाळे करायचे,ई डी मागे लागली किंवा तसंम खाते मागे लागली,तर त्याला मुख्य पक्षातील पक्षप्रमुख काय करणार? त्यांनी तुम्हाला लोकसेवे साठी, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले आहे. आपला स्वतःचा स्वार्थ जपण्यासाठी नाही. ही तुमची वैयक्तिक जहागीरदारी ही नाही,असे जनता जनार्दन म्हणत आहेत. पक्ष प्रमुखांनी काय केलं नाही मग फितुरी करायची. इ डी व तत्सम खाती राजकीय व धनाड्य तसेच अवैध रीतीने,धन कमावणाऱ्यांच्या, मागे लावून केंद्राने एक धारदार हत्यार तयार ठेवलेल आहे. कारण 50 खोके एकदम ओके! हे उद्धव ठाकरे पक्षाचे ब्रीदवाक्य आहे. यात किती खर आहे? की, त्यांचे मोहरे इ डी चौकशीला घाबरून, बीजेपीच्या बरोबर गेलेले आहेत! यात किती असत्य व सत्य आहे, हे जनतेलाही माहीत नाही. अशी जनमानसात बोंब आहे.असो! पण पक्षांतराला कायद्याची सक्तीही हवीच.कारण एका पक्षाने सर्वस्व द्यायचं व त्या उमेदवाराला मोठ करायचं, मग लेक चालली सासरला, त्याप्रमाणे त्याने पक्षातून उठाव करायचा व पक्षांतर करायचं! ह्याला कुठेतरी कायदेशीर रित्या,कठीण कायद्याचा चाप बसलाच पाहिजे. कारण अशावेळी भीती असते ती म्हणजे राजकीय यादवी माजण्याची. संख्या बळ कमी असल्यास, पुन्हा निवडणूक किंवा मतदान? ह्या सगळ्या गोष्टी आल्याचं, त्या फक्त जनतेच्या पैशावर! कारण आमदारांना खासदारांना आपल्या जीवनाच सार्थक झाल्याचं वाटतं. कारण त्यांच्या निवृत्तीची सोय व सुविधा झालेली असते. त्यामुळे बंडखोरी किंवा पक्षांतराने लॉटरी लागली तर लागली, नाहीतर पुन्हा निवडून येऊ शकणार नाही याची खात्री त्यांना नसते, म्हणून ते माकड उड्या मारत असतात पण या गोष्टीला थांबा मिळालाच पाहिजे. लोकसभेमध्ये एक मताने अमेंडमेंट प्रमाणे येथेही भर द्यावा व पक्षांतराचा कायदा पारित करावा.कारण तुम्हाला काय डोंगूर !काही रोड!काय हाटेल! बघण्यासाठी जनतेने निवडून दिले नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून hi आपण लोक भवनात, विधान भवनात बसता,मंत्रिमंडळाची शपथ घेता. मन थोडी तरी जनतेची जनाची नाहीतर मनाची तरी लाज बाळगा. कारण येथेच डोळे मिटण्या अगोदर, बेईमानीचे पांग फेडायचे आहेत. मग चांगले वर्तन करा! आपल्या एब्रतीची लाज राखा! नाहीतर ह्यांचा विरुद्ध, पक्षांतर कायदा, हा हंटर सारखा मागे लावावा, असे जनतेला मनोमनी वाटते.माझी सरकारी वकील,श्रीमान,उज्वल निकम,ह्यानिही एका पेपरात, स्पष्ट केलेला आहे, पक्षांतराचा कायदा लोकशाहीमध्ये अतिशय मवाळ आहे,पण जर असं जर पक्षांतर सारखं होत राहिलं तर हे लोकशाहीच्या अंदाजाने अतिशय घातक आहे आणि आता ही वेळ आलेली आहे की पक्षांतराचा कायदा हा सुधारित होऊन पुन्हा कडक व्हावा.ज्यांनी ज्यांनी पक्षांतर केलेल आहे, त्यांच्यावर जबरदस्त कार्यवाही व्हावी! म्हणजे पुन्हा कोणी असे धाडस करणार नाही. पक्षांतर बंदी कायदा 1985 च्या 52 व्या घटना दुरुस्तीनुसार,लोकशाहीत अनेक राजकारणी पक्षांतर करत असतात. आमदार खासदारांच्या पक्षांतरामुळे सरकारचे संख्याबळ कमी होते.त्यामुळे बऱ्याचदा सरकार सत्तांतराला सामोरे जावे लागते.५२ व्या घटना दुरुस्तीच्या अन्वये, इसवी सन 1985 ला भारतात अशाच वारंवार होणाऱ्या पक्षांतरांना मर्यादा घालण्यासाठी पक्षांतरी विरोधी कायदा अँटिडेफिकेशन,”दलबदलू”विरोधी कायदा तत्पर करण्यात आला. त्यामध्ये लोकसभा व राज्यसभा विधी मंडळ सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे, अपात्र करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे!तसेच या संदर्भात विस्तृत असे दहावे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू! पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या सदस्याने, पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा हेतू आहे.