प्रतिनिधी:सुरेश बोरले
मुंबई,पैशाची किंमत माणूस निवृत्त झाल्यानंतर कळते. कारण तो कुठेतरी अस्थपनात सेवेला असतो. सोबत वयाची सांगडी ही असते. पण निवृत्तीचा दिवस, प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतोच.आपल्या आयुष्याची जाती जास्त वर्षे,आपण ज्या ठिकाणी सेवेला असतो, त्या ठिकाणी घालवतो.फक्त सुट्टी घेऊन गावी किंवा बाहेर गावी मौज मजेत घालवतो. बाकी वचे दिवस फक्त घरी खायला झोपायला असतो. मग पुन्हा आपले दैनंदिन रथचक्र सुरू!आपल्या सेवेला तो बांधिलका असतो.अनेक प्रकारचे लगाम त्याच्यावर असतात.सेवेला असताना,कधीच मर्यादे बाहेर जाऊ शकत नाही,कोणताही गुन्हेगारी मार्ग,वाम मार्ग स्वीकारून, अय्याशी करू शकत नाही. दिलेल्या चौकटीत तो फिरत असतो.मग प्रमोशनची धडपडत, त्यामुळे यश आले तर ठीक? नाहीतर लायकी असताना, आपली निवड उन्नतीसाठी होत नाही? कुणाची लायकी नसताना, त्याची निवड प्रमोशनसाठी होते?हे दुःख मनात घेऊन खिन्न अवस्थेत काम करीत असतो. याचा परिणाम त्याच्या पुढील सेवेवर होतो.अपेक्षित पगार वाढ न झाल्याने दुखी मनाने काम करताना,त्याचा प्रगतीचा आलेख हा खाई खाली खाली येतो. कारण जी प्रगती तो सर्वांगीण करणार असतो, त्याचा मोबदला, त्याच्या निवृत्तीच्या नंतर मिळणार असतो. म्हणून हा जोरदार तो प्रयत्न करतो.त्याच्या समोर इतर लोक पुढे जाताना पाहून, तो उदासीन असतो. मग निवृत्तीला अतिशय खिन्न मनाने त्या अस्थपनातून, बाहेर पडतो. पण मनामध्ये ती खंत राहते. कारण त्याची विकासाची पूंजी हीच पुढे निवृत्तीवर,अवलंबून असते.अशा खस्ता खात तो पुढील जीवन जगतो. 1 तारखेला येणाऱ्या पेन्शन कडे टक लावून पाहत असतो. कारण परावलंबी जीवन जगताना अनेक अडचणी येत असतात. पण नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला, आपण राजकारणात पाहिलं, तर आमदार खासदार यांना आपण निवडून देतो. पण तेच आपल्या अर्थ जनावर,मजा मारत असतात. एकदा ह्या खुर्चीचा मालक झाला, की त्याला सरकारी वेतन व अन्य सुविधा लागू होतात, राहण्यासाठी निवास, फिरायला वाहन,विमान सेवा, आरक्षण सुविधा व इतर सुख सोयींचा भडिमार, त्यांच्यावर होत असतो. पुढच्या वेळेस निवडून येवो न येवो!आपल्या कांहीं पिढ्यांची बेगमी तो करून ठेवतो. तर काही महिन्यांच्या अंतराने त्या सरकार तर्फे निवृत्ती वेतनात वाढ होत असते. जास्तीत जास्त सुविधा मिळत असतात.नुकताच विधान सभेत, पगार वाढीसाठी,बिन विरोधी ठराव पास करण्यात आला,त्यामध्ये त्यांच्या वेतनात, चाळीस हजारांची भरघोस वाढ, अचानक करण्यात आली.हा ठराव त्वरित पास झाला. त्यामधे कोणताच विरोध नाही,कुठला संप नाही,कुणाला घेराव नाही की आपल्या मागण्यांचा परिपाठ कुणा कामगार संघटनेला द्यायचं नाही. काय हा अजब न्याय आहे? आस्थापनात सेवेला असताना, पगार वाढीसाठी कामगार संघटना कर्मचारी संघटना तुटपुंजा पगार वाढीसाठी केवढा,आटापिटा करीत असतात. त्यामध्ये संप,घेराव, मोर्चे!मग आस्थापना बरोबर वाटाघाटी!मग कांहीं वर्षांचा करारावर सह्या! शेवटी तुटपुंजी पगार वाढ.अशी मेहनत आमदारांना, खासदारांना कोणतीही करावी लागत नाही. फक्त सभेत ठराव पास करायचा, की काम झाले. या ठिकाणी सरकारने आता अंकुश ठेवायला हवा! ३५ ते ४० वर्षे कष्टकरी कामगार,कर्मचारी आस्थापनाची सेवा करतो व नंतरच्या मिळणाऱ्या छोट्याशा रकमेवर खजीलपणे आपली समाधानता व खोटा आव आणून जगत असतो. अशावेळी जर का? काही न करता,जनतेच्या पैशावर हे राजकारणी! एकतर्फी मजा असल्यास? निवृत्ती नंतर!इतर कष्टकऱ्यांनी का मजा करू नये? त्यांना पण काहीतरी पदरात द्या! सरकारी कर्मचारी सोडून, इतर संघटना पेन्शनसाठी, ज्यांना तुटपुंची पेन्शन मिळत आहे! त्यांच्यासाठी सरकारशी चर्चा व लढा कित्येक वर्षापासून करीत आहेत.मात्र केंद्र सरकार प्रादेशिक सरकार,गप्प! कुणाला विचार करायला वेळ नाही, त्यावर निर्णय द्यायचा नाही. निवृत्त उदास वयस्कर माणसे हातात झेंडे घेऊन, सरकार विरोधात!पेन्शन कायद्यात फेरबदल व्हावा, त्यासाठी, त्यासाठी गल्ली ते दिल्ली पर्यंत आपल्या स्वखर्चाने येतात, आंदोलन करतात .परंतु विधायक स्वीकारून, आश्वासनां शिवाय, मलमपट्टी शिवाय, त्यांना काहीच मिळत नाही. सरकार ठोस निर्णय घेत नाही.मग ही वयस्कर पुन्हा आपल्या घरोघरी उदासी मनाने जातात. मग हेच क्रांतिकारी सरकारच्या निर्णयाची वर्षानुवर्षे वाट पाहतात. त्यामध्ये त्यांचा स्वर्गवासी होतो. आता तर या विधेयका वरती सरकारने निर्णय घेतला आहे,की कर्मचारी कामगारांनी आपल्या मिळालेल्या,पेन्शन मधला कांहीं वाटा सरकारला द्यावा! मगच त्यामध्ये निर्णय होईल.असे समजते. मग हाच कायदा आमदार, खासदारांना का लागू नाही? समजा मिळालेली काही टक्के निवृत्तीची रक्कम भरल्यावर, तोच निवृत्ती धारक जर स्वर्गवासी झाल्यास, मग काय उपयोग? तरीही काही निवृत्त कर्मचारी ह्या निर्णयासाठी तयार आहेत, पण सरकार निर्णय घेणार कधी?आमदार, खासदारांना लाजा वाटल्या पाहिजेत! आपली पोळी गरम तव्यावर भाजून घ्यायची, मग आम जनतेचे निवृत्तीनंतरचे काय? सरकारने आता या गोष्टीचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या पार्लमेंट मध्ये आता निवृत्ती पेन्शन या कायद्यात बदल, अमेंडमेंट करण्याची वेळ आलेली आहे.हे सरकारने जाणून घ्यावे. अन्यथा मोठ्या प्रमाणात याबाबत आंदोलन व क्रांती होण्याची शक्यता येणाऱ्या काळात नाकारता येत नाही, याची नोंद सरकारने घ्यावी.