फेरीवाले व अतिक्रमण विरोधात धडक कारवाई..

एसएमएस-प्रतिनिधी -मिलन शहा

मुंबई : बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरातील रस्ते व पदपथ अनधिकृत फेरीवाल्यांपासून मुक्त करण्याची तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार अतिक्रमणांविरोधातील मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी एफ दक्षिण, एफ उत्तर व जी उत्तर विभागांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध भागांची अचानक पाहणी केली. विशेषतः दादर परिसरात भेट देत अनधिकृत फेरीवाला मुक्त मोहीम आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईचा सविस्तर आढावा घेतला.
पाहणीदरम्यान आयुक्तांनी स्थानिक व्यापारी, व्यावसायिक तसेच नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी आणि सूचनांची नोंद घेतली. नागरिकांनी या मोहिमेबाबत समाधान व्यक्त करत रस्ते व पदपथ मोकळे झाल्याने वाहतूक सुरळीत होत असल्याचे सांगितले. सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याची भावना देखील व्यक्त करण्यात आली.
प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ही मोहीम केवळ दंडात्मक नसून नागरी सुव्यवस्था राखणे, वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि पादचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा यामागील व्यापक उद्देश आहे. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन केले जाईल आणि कारवाई अधिक कठोर केली जाईल, असे आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच या मोहिमेसाठी मुंबईकरांनी प्रशासनाला सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.
यावेळी उपआयुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, उपआयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) विनायक विसपुते यांच्यासह संबंधित विभागांचे सहायक आयुक्त, अधिकारी आणि अभियंते उपस्थित होते.

अनधिकृत फेरीवाला व अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान अनेक सामान्य फेरीवाल्यांनी प्रशासनासमोर आपली व्यथा मांडली आहे. “कारवाई करा, पण आमच्या रोजगाराचाही विचार करा. आमचे छोटे व्यवसाय उध्वस्त करून आम्ही जगायचे कसे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
फेरीवाल्यांचे म्हणणे आहे की सध्या दहावी-बारावी (SSC, HSC) परीक्षा सुरू असून घरातील मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, दैनंदिन उदरनिर्वाह आणि भाडे अशा जबाबदाऱ्या सांभाळताना कारवाईमुळे आर्थिक व मानसिक तणाव वाढत आहे. अचानक होणाऱ्या कारवाईमुळे माल जप्त होणे किंवा व्यवसाय बंद पडणे याचा थेट परिणाम कुटुंबावर होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
“शहरातील सुव्यवस्था महत्त्वाची आहे, मात्र पर्यायी जागा, परवाना प्रक्रिया सुलभ करणे किंवा पुनर्वसनाची स्पष्ट योजना दिली तर आम्हालाही नियम पाळणे सोपे जाईल,” अशी मागणीही काही फेरीवाल्यांनी केली.
दरम्यान, प्रशासनाकडून कारवाई ही न्यायालयीन आदेश व वाहतूक सुरळीततेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे सांगितले जात असले, तरी रोजगार आणि उपजीविकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी समन्वयात्मक तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.