एसएमएस -प्रतिनिधी -सुरेश बोर्ले
मुंबईत कबुतरखान्यांच्या प्रकरणामुळे आझाद मैदानावर उठलेल्या धरन्यांचे वातावरण अधूनमधून गाजत आहे. आज जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय यांनी आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती, परंतु राज्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करून त्यांच्या मार्ग उपलब्ध करून दिल्यामुळे उपोषण तात्काळ मागे घेतले गेले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जनमानसामध्ये सवाल उठतो — भाजपाचे हे परप्रांतीयांबद्दलचे वागणे किती न्याय्य आहे? मराठा आरक्षणाच्या वेळी त्याच आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्यांकडे सरकारने ज्या दृष्टीने वागले होते — पाण्याच्या-अन्नाच्या व्यवस्था नसणे आणि आंदोलकांना बाजूला ठेवणे — त्याची तुलना आता सहज होऊ शकते. त्या वेळी आंदोलन हाती लागले की उत्तरे मिळवण्यासाठी नेते मंडळींना धावावे लागले; आता मात्र एका धार्मिक नेत्याने बसल्यानंतर राज्यकर्त्यांचे ताबडतोब प्रयत्न हे विरोधाभासी असल्याची जनभावना आहे.
लोकशाहीतही अशी द्वैधवृत्ती राष्ट्रवाद आणि स्थानिक भावनेवर प्रश्न उभा करते. जनमत असेच आहे की परप्रांतीयांचे प्रभाव वाढवून स्थानिक भूमिपुत्रांना डावपेचाने मागे ढकलण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. अनेक नागरिक आता सतर्क होत आपली भूमिका ठाम करायला उद्युक्त आहेत — आणि काहींची अपेक्षा आहे की भूमिपुत्रांनी या राजवटीला विरोध करून आपला हक्क सिद्ध करावा.
Bad politics
Bjp as kaa Bara?
अस का बर