मराठीद्वेष अजेंडा विरोधातील आंदोलन चिरडण्यासाठी खोट्या प्रचाराचा भांडाफोड.

प्रतिनिधी :मिलन शहा

भाजपच्या मराठीद्वेषी अजेंडाविरोधातील आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारच्या खोट्या प्रचाराचा भांडाफोड

भाजपच्या हिंदी सक्तीच्या अजेंडाविरुद्ध आज उभा महाराष्ट्र एकवटला असताना ही एकजूट होऊ नये आणि भाजपच्या महाराष्ट्र व मराठी द्वेषी धोरणाविरुद्ध मराठी माणूस लढा उभारू नये यासाठी सत्ताधारी मंडळी आणि सरकारचे दलाल खोट्या अफवा पसरवून तसेच चुकीचा संदर्भ देऊन कसं उपद्रव माजवत आहेत, हे तुम्हीच पहा.

आपल्या बनवेगिरीवर पांघरूण घालण्यासाठी आता ही अफवा जाणीवपूर्वक पसरवली जात आहे की, महाविकास आघाडी सरकार असताना शालेय शिक्षण विभागानं त्रिभाषी सूत्र स्वीकारलं होतं. मात्र हे साफ चुकीचं आहे.

मुळात ज्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा संदर्भ दिला जात आहे, ती समिती शालेय शिक्षण विभागानं नेमलीच नाही तर तो स्वीकारण्याचा प्रश्न येतोच कुठे..

नवीन शैक्षणिक राष्ट्रीय धोरण २०२० (NEP) मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाशी निगडीत कार्यांबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी त्या काळात ही समिती नेमण्यात आली होती.. शालेय शिक्षण विभागासाठी नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे तत्कालीन मंत्री उदय सामंत हे पण आपल्या सहकाऱ्यांसह याबद्दल भ्रम पसरवताहेत हे खरंतर दुर्दैवी आहे.

मी शालेय शिक्षण मंत्री असताना त्रिभाषी सूत्र आणि NEP च्या अन्य काही बाबी महाराष्ट्राच्या हिताच्या नसल्यानं आम्ही त्याकाळात शालेय शिक्षण विभागाशी निगडीत विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींसाठी आयुक्त शिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली विविध अभ्यास गट नेमले होते. ज्याचा GR २४ जून, २०२२ रोजी निघाला. तेव्हा त्रिभाषी सूत्र आम्ही स्वीकारल्याचा आरोपच साफ चुकीचा आहे. हे लबाड सरकार धादांत खोटं बोलतंय.

याउलट महाराष्ट्राची अस्मिता, अभिमान आणि ओळख ही मराठी भाषेतच आहे आणि ती कायम मराठीच राहिली पाहिजे, यासाठी मी शिक्षण मंत्री असताना आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व मंडळाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये किमान इ. ८ वीपर्यंत मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचा करण्याचा अधिनियम पारित केला. यासाठी १ जून २०२० रोजी एक GR काढला आणि ३० सप्टेंबर २०२० रोजी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली.

मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी आमच्या काळात शालेय शिक्षण विभागानं पुढाकार घेऊन आपली चर्नीरोड येथील जागा मराठी भवनाच्या निर्माणासाठी दिली. तो प्रकल्पही या सरकारनं रखडवला.

खोटं बोलावं पण किती रेटून बोलावं याला काही मर्यादा आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात भाजप मराठी भाषेवर आघात करण्याचं काम करत आहे.

NEP २०२० मध्ये अनेक बाबी महाराष्ट्र हिताच्या नाहीत, हे आम्ही लक्षात आणून देखील दिलं होतं. पण एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारनं दिल्ली पुढे झुकून फक्त PM-Shri योजनेअंतर्गत काही फंड मिळावा यासाठी महाराष्ट्र आणि मराठी हित गहाण ठेऊन, NEP जसाच्या तसा मान्य असल्याचा लेखी करार केंद्राबरोबर केला. हे केल्यामुळेच आता राज्याला भोगावं लागत आहे. या सगळ्याला तेव्हाचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सध्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि महायुती सरकारचे पूर्व आणि सध्याचे मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत.

हिंदी भाषेला आमचा विरोध नाही, पण हिंदी सक्ती आम्ही महाराष्ट्रावर लादू देणार नाही. माझा मुख्यमंत्री महोदयांना थेट सवाल आहे की, महाराष्ट्र आणि मराठीबाबत इतका द्वेष का?