उर्जा विभागाच्या परिपत्रकानंतर सरकारचा निर्णय
प्रतिनिधी:कांचन जांबोटी
मुंबई,महाराष्ट्रातील 70-मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ बसवणे आणि चालवणे बंधनकारक करण्या करण्याबाबत राज्याच्या ऊर्जा विभागाने महानगरपालिका आणि अग्निशमन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे.
या परिपत्रकानंतर आता महाराष्ट्र राज्य लिफ्ट कायदा लवकरच तयार करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्य इलेक्ट्रीकल अधिकारी दिनेश खोंडे यांनी दिली आहे.
ऊर्जा विभागाने ’70 मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या उंच इमारतींमध्ये फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स बसवण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे म्हणून मुख्य इलेक्ट्रीकल अधिकारी दिनेश खोंडे यांनी नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तातडीने ही कारवाई करण्यात आली होती.
अग्निशमन अधिकाऱ्यांना लोकांचा जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी उच्च मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि जलद मार्ग ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ हा असणार आहे.
इव्हॅक्युएशन सोल्यूशन्सचा एक भाग म्हणून फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स हा अधिक सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय आहे आणि फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट उत्पादकांच्या विशेष टीमद्वारे विकसित केला जातो. हे अग्निशामकांना उच्च लोकांना बाहेर काढण्यास सक्षम करते. हे इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (ERT) ला आगीशी लढण्यासाठी, जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी एका मिनिटात कोणत्याही मजल्यावर पोहोचण्यास सक्षम करते आणि त्यामुळे नुकसान कमी होते.
नवीन परिपत्रकानुसार, यापुढे, महाराष्ट्र राज्यात फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टच्या उभारणीसाठी परवानगी आणि परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उर्जा विभागाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यात महाराष्ट्र लिफ्ट कायदा तयार करण्यात येत असून त्यानुसार सर्व इमारतींमध्ये अशा पद्धतीची लिफ्ट बसवण्यात येणार आहे, त्याबाबत नेमकी काय मार्गदर्शक तत्वे पाळावी. लिफ्ट नेमकी कोणत्या बाजूला असावी, त्याची वैशिष्ट्ये काय असावी यासंदर्भात सर्व बाबी त्यात नमूद असतील हा कायदा लवकरच अमलात येणार आहे.अशी माहिती दिनेश खोंडे यांनी दिली.
दरम्यान याबाबत मुख्य अग्नी सुरक्षा अधिकारी श्री परब यांना विचारले असता या संदर्भात राज्याचे ऊर्जा विभागाच निर्णय घेणार असून कायदा अमलात आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे इतकाच आमचा भाग आहे असे त्यांनी सांगितले.