
एसएमएस -प्रतिनिधी -वैशाली महाडिक
मुंबई : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात वाढलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात शैक्षणिक सुधार समिती (महाराष्ट्र) आक्रमक झाली असून पारदर्शक चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेऊन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या हजारो कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने SIT नेमली होती. अनेक जिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांनी पुराव्यासह तक्रारी SIT कडे सादर केल्या आहेत. मात्र, आठ महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप समितीने केला.
कार्यकर्त्यांच्या मते, राज्यातील अनेक शाळा व महाविद्यालये राजकीय संस्थाचालकांकडून चालवली जात असून संस्थाचालक, शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांचे संगनमत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला. काही चौकशी अधिकारी देखील भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी समितीने काही प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये SIT ने जिल्हानिहाय चौकशी अहवाल सादर करावा, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, शिक्षणावरील खर्च वाढवावा, प्रामाणिक व राज्याविषयी प्रेम असणारे अधिकारी नेमावेत, तसेच भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण द्यावे, अशा मागण्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्या.
तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करून शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्याची मागणीही करण्यात आली. पारदर्शक चौकशी अहवाल सादर झाला नाही आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर समिती उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला जनार्दन जंगले, शिवनाथ दराडे, प्रकाश घोळवे, डॉ. प्रा. सुभाष राणे, विठ्ठल शिंगाडे, श्रद्धा परब, सचिन हाडगे, चंद्रकांत गायकर, ॲड. अपूर्वा दाभोलकर, घुगे सर, खाडे सर, सुनील वडतकर, सचिन कांबळे तसेच राज्यभरातून आलेले इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Great