प्रतिनिधी:सुरेश बोरले
बालपण ते किशोर वया पर्यंत,आपल्याला स्वताच्या लिंगा बद्दल,इतकं आकर्षण नसत.पण आपण जेंव्हा तारुण्यात प्रवेश करतो,तेहवा आपणास लिंग काय?त्याचा उपयोग काय?ह्याची प्रचिती येते.तर हीच वेळ असते,लिंगा बद्दल जाण करून देण्याची.त्याचा सदुपयोग कसा करावा,त्याचा दुरुपयोगही होऊ न द्यायचा.दुरुपयोगाने होणारे सामाजिक नुकसान!आदिनच मार्ग दर्शन करण्याचं.कारण वाईट गोष्टींचा नाद ह्याच वयात लागतो.त्यासाठी पालकांची व वरिष्ठांची मोठी जबाबदरी असते.आपल्या पाल्याला सांभाळायची व ह्या संदर्भी जागरूकता आणून द्यायची.एकदा का ही, आपली पकड ढीली पडली किंवा वेळ निघून गेली,तर मग ह्या गोष्टींचा उपयोग! युवक मर्यादे पलीकडे करतात,मग अप्रिय असामाजिक घटना घडतात.भिन्न लिंगीय लोक जवळ आल्यावर,ही क्रिया घडते.ह्याच महत्वाच्या आधारावर,”विवाह”ही सामाजिक बंधनाची बेडी समाजात आहे जेवढी लैंगिकता चांगली,तेवढं विवाह जीवन सुदृढ!हा समाजाने सुवर्ण मार्ग काढलेला आहे. त्यातच सुख समाधान अस्त,अस त्यात गुंतलेली माणस मानतात.पण आत्ता सुख समाधानाचा मार्गही,लोकांनी आपल्या परीने शोधून काढला आहे.तो म्हणजे!”सम लींगिय संभोग”.आत्ता हा प्रकार फारच लोकप्रिय होत चालला आहे.कारण मूल बाळ होण्या पेक्षा ,आपल्या लिंगाची तृप्तता कशीही व्हावी! कारण कश्याला उगाचच मुलांनच लतांबर मागे घेऊन आयुषभर त्रास घ्या!ह, पण एक हेतू व अधिकार त्यामागचा स्पष्ट आहे!शेवटी माणूस आहे त्याचा संपूर्ण वैयक्तिक अधिकार व हक्क आपल्या शरीरावर आहे. भिन्न लींगीय भोगाला सामजिक मान्यता आहे.ह्याच्यावरच आधारित आपल्या देशाची संस्कृती आहे.कारण सम लिंगीय भोग हा असामाजिक आहे किंवा अपराध व गुन्हा आहे अशी आपली धारणा आहे.त्यामुळे ह्या सम लिंगियांचा एक गटच निर्मित झाला आहे.तर ह्या गटाने!आपल्याला समलिंगीय विवाह अधिकार द्यावेत,अशी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.पण त्यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्ट खंडपीठाने, निकाल दिलेला आहे.तो म्हणजे सम लिंगित विवाह हा कायदेशिर नाही!हा विवाह अमान्य आहे.तो आपल्या संस्कृती प्रमाणे नाही.अशी ही याचिका कोर्टाने फेटाळली.पण तुमच्या सम लिंगिय समंधाला विरोध नाही,कारण तो स्वैर आहे व वैयक्तिक आहे.असा५०./.निकाल लागलेला आहे.अश्या निकालाने,सम लींगीय मजेत ही आहेत आणि सजेत ही आहेत.तर समलींगिय कायदा हा संसदेत, पास व्हावा!त्या कायद्याची अम्मलबजावणी किंवा घटना दुरुस्ती ही सरकारने करावी.हे सुप्रीम कोर्टाने फर्मान काढले आहे.कारण समजा जे कायदे, पती पत्नीच्या विवाहात असतात,ते कायदे सम लिंगियांबाबत लागू होतील का? उदा.”घटस्फोट” ह्यामध्ये मुळात कोर्टाचा कल हा बाईकडे असतो.मग सम लींगियांमध्ये झाल्यास काय करावे?हा मोठा प्रश्न आहे.मग हा खटला कसा चालवायचा?विवाहित पती पत्नि जेव्हा घतस्फोट घेतात,तेव्हा मुद्दे मांडत येतात.येथे काय मांडणार?मग ह्या प्रकरणात मिळकतीचे काय?ज्याचे अधिकार पत्नी व वारसाला घटस्फोटात मिळतात. सम लींगित विवाह अभिलिखित होऊ शकत नाही?असे अनेक प्रश्न आहेत.शेवटी कोर्टाने चेंडू सरकारकडे फेकलेला आहे,कारण पर्यायच नव्हता. शेवटी नवीन कायदा व घटनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेलाच फक्त आहे,अर्थात सरकारलाच आहे.कोणत्याही कायद्याचा गैर वापर किंवा कायदा मोडला जात असेल किंवा नाहीतर कायद्यानुसार कोणतीही गोष्ट होत नसेल,तर त्याचा शहानिशा करण्याचा व सजा देण्याचा अधिकार हा कोर्टाला आहे.म्हणजेच काय!कायदा आहे म्हणून कोर्ट आहे ! म्हणून या न्याय देवतेच्या डोळ्याला नेहमी पट्टी बांधलेली असते.जगाच्या ३९ देशांत ह्या कायद्याला मान्यता आहे.