स्वराज संस्था निवडणुकीत आरक्षणाचा घोळ??

एसएमएस -प्रतिनिधी- सुरेश बोर्ले

निवडणूक आयोग अधिकृत अहवालांची पडताळणी करत व्यस्त

मुंबई : सध्या देशभरात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचे वातावरण रंगत असताना आरक्षणाच्या घोळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ५० टक्के मर्यादेपेक्षा विविध जाती-जमातींसाठी राखीव जागांचे प्रमाण अधिक होत असल्याचे प्राथमिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे.

अहवालांनुसार, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचे आरक्षण हे संविधानाच्या तरतुदींवर आधारित असते. तर ओबीसी आरक्षण हे संबंधित राज्य सरकार ठरवते. या दोन्ही आरक्षणांच्या प्रमाणात योग्य समतोल न बसल्याने एकूण आरक्षणाची टक्केवारी आयोगाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होत असल्याची बाब समोर आली आहे.

या गंभीर परिस्थितीचा तातडीने तोडगा काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्ह्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवले आहेत. आयोग आणि राज्य सरकार मिळून लवकरात लवकर तोडगा काढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

निवडणूक आयोगाने संकेत दिला आहे की, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास संबंधित प्राधिकरणांवर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे आरक्षणाचा पेच सुटेपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेत नवे गुंतागुंती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी आयोग आता कंबर कसून कामाला लागले असल्याचे समजते.