किनारी देशांमध्ये कोस्टल राईट्स अ‍ॅक्ट (CRA) लागू करावा-रामकृष्ण तांडेल

एसएमएस -प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोर्ले

मुंबई : वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल्स (WFFP), पीपल्स कोअ‍ॅलिशन फॉर फिशरीज जस्टीस (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan / KIARA) इंडोनिशीया येथे आयोजित बैठकीत नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) चे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल सहभागी झाले होते.

इंडोनेशियातील सुराबाया येथे ४ ते ७ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत मच्छिमारांसाठी आयोजित केलेल्या एक्सचेंज आणि एक्सपोजर लर्निंग कार्यक्रमात दोन दिवस चर्चासत्र आणि एक दिवस फिल्ड व्हिजिट करण्यात आली.

दोन दिवसाच्या चर्चा सत्रामध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपाईन्स, मालदीव, थायलंड आणि यजमान इंडोनेशिया ह्या सात देशातील प्रतिनिधीनी सहभाग घेतला.
पहिला दिवसाच्या सकाळच्या सत्रामध्ये सर्वांनी आपली ओळख, संघटना आणि करीत असलेल्या कामांची माहिती विस्तृतपणे दिली. दुपारच्या दुसऱ्या सत्रा मध्ये प्रत्येक देशातील मासेमारीचे प्रकार, पद्धत, मासेमारी बोटीं मध्ये करत असताना आलेल्या समस्या व त्यासाठी सरकारकडे केलेले प्रयत्न, उपायोजना तसेच सरकारी योजना याबाबत प्रत्येकाने आपल्या देशातील माहिती चर्चात्मक सांगितली.
आणि प्रत्येक देशातील मुख्य समस्या मोठ्या कागदावर (पोस्टर साईज पेपर) लिहून भिंतीवर लावल्या आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या सत्रामध्ये प्रत्येक देशातील प्रतिनिधीनी सादर केल्या.

सर्व देशातील समान समस्या वर एकत्रित चर्चा झाली. तिसऱ्या दिवशी फिल्ड व्हिजिट ला नेण्यात आले, जेथे इंडोनिशियात झालेल्या मड फ्लड तेथे पाहणी केली.
गेल्या दोन–तीन दिवसांमध्ये आपण सर्वांनी आपल्या-आपल्या देशांतील अनेक समस्या एकमेकांशी शेअर केल्या, त्यापैकी एक समस्या सर्व देशांमध्ये समान दिसून येते, ती म्हणजे किनाऱ्यावर झपाट्याने वाढणारी मोठे प्रकल्पे आणि व्यापारी बंदरे, यामुळे केवळ आपल्याच देशांमध्ये नाही तरग जगभरातील मच्छिमार समुदाय विस्थापित होत आहेत. मासेमारी करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे, आणि परिस्थिती अशी निर्माण होत आहे की एक दिवस मासेमारीच बंद होईल. आणि लोकांना उपासमारीची वेळ येईल. तसेच जगभरातील मासे खवयांना प्रोटीनयुक्त व प्रदुषण मुक्त समुद्र मासे अन्ना पासून मुकावे लागेल. म्हणून जसे भारतात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी हक्क संरक्षित कायदा आहे. आणि फॉरेस्ट राईट्स अ‍ॅक्ट (FRA) 2006 अंतर्गत त्यांच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प करता येणार नाही,
त्याचप्रमाणे जगातील सर्व किनारी देशांमध्ये कोस्टल राईट्स अ‍ॅक्ट (CRA) लागू करण्यात यावा, असा कायदा झाला पाहिजे की मच्छिमारांच्या संमती शिवाय कोणताही प्रकल्प किनाऱ्यावर राबवता येणार नाही. असे सर्वांनुमते ठरविण्यात आले. असे NFF अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी सांगितले.

त्यांनी सभेत भारता मध्ये आम्ही या दिशेने काम सुरू केले आहे. नऊ किनारी राज्यांमध्ये, तीन केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये आणि अंदमान–निकोबार बेटांमध्ये कार्यशाळा आयोजित करत आहोत आणि शासनाला सादर करण्यासाठी या विषयाचा मसुदा तयार करत आहोत.
असे नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे (NFF) अध्यक्ष श्री. रामकृष्ण तांडेल यांनी मांडलेअशी माहिती -किरण कोळी
सरचिटणीस- महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती.