‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम’वर संघटनांचा आक्षेप!

एसएमएस -प्रतिनिधी

मुंबई, ११ मार्च : राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या प्रस्तावित महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 या कथित धर्मांतरविरोधी कायद्याबाबत राज्यातील जवळपास ३० नागरी संघटना, महिला हक्क गट आणि घटनात्मक अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या संघटनांनी मुंबईत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन या विधेयकाचा मसुदा तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.
५ मार्च रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने या विधेयकाच्या मसुद्यास मंजुरी दिली असून चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो विधानसभेत मांडला जाण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, अद्याप या कायद्याचा अधिकृत मसुदा सार्वजनिक न केल्याने पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
नागरी संघटनांच्या मते, धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर दूरगामी परिणाम करणारे कायदे सार्वजनिक चर्चा आणि सल्लामसलत न करता आणणे योग्य नाही.
‘लव्ह जिहाद’ कथनावर आक्षेप
या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चेत तथाकथित लव्ह जिहाद या संकल्पनेचा उल्लेख होत असल्याबाबतही संघटनांनी चिंता व्यक्त केली. २०२० मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले होते की ‘लव्ह जिहाद’ या संज्ञेला कोणत्याही कायद्यात परिभाषा नाही आणि कोणत्याही केंद्रीय संस्थेने अशा प्रकारच्या प्रकरणांची नोंद केलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
कठोर तरतुदींची शक्यता
माध्यमांमधील माहितीनुसार प्रस्तावित कायद्यात काही कठोर तरतुदी असण्याची शक्यता आहे. त्यात –
धर्मांतरासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी
धर्म बदलण्यापूर्वी ६० दिवसांची पूर्वसूचना
धर्मांतरानंतर २५ दिवसांत नोंदणी अनिवार्य
नातेवाईकांकडून तक्रार झाल्यास गुन्हेगारी चौकशी
सात वर्षांपर्यंत कारावास व २५ लाख रुपयांपर्यंत दंड
अशा तरतुदींमुळे वैयक्तिक श्रद्धा आणि धर्मांतराचा प्रश्न प्रशासकीय नियंत्रणाखाली जाण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
घटनात्मक अधिकारांचा मुद्दा
संघटनांच्या मते, अशा प्रकारचे प्रावधान भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 25 (धर्मस्वातंत्र्य), अनुच्छेद 14 (कायद्यासमोर समानता) आणि अनुच्छेद 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांसारख्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करू शकतात.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India या निर्णयात गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्यात आला असून विवाह, कुटुंब आणि श्रद्धा यांसारखे वैयक्तिक निर्णय त्या अधिकारांतर्गत येतात, असेही संघटनांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात आधीच सुनावणी
दरम्यान, विविध राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांविरोधातील याचिका सध्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया येथे प्रलंबित आहेत. मुंबईतील Citizens for Justice and Peace या संस्थेसह अनेक संघटनांनी या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सरकारकडे प्रमुख मागण्या
पत्रकार परिषदेत सहभागी संघटनांनी राज्य सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत –
प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा तातडीने जाहीर करावा
नागरी समाज, महिला संघटना आणि कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करावी
विधेयकाला विधिमंडळाच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे
पुरेशी सार्वजनिक चर्चा न करता कायदा मंजूर करू नये
कथित जबरदस्तीच्या धर्मांतरांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी
धर्म, विवाह आणि वैयक्तिक ओळख यांसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार व्यक्तीचा असून त्यावर राज्य किंवा इतर घटकांनी नियंत्रण ठेवू नये, असे मत या संघटनांनी व्यक्त केले.