तसेच बोधगया मंदिर कायदा 1949 रद्द करण्याची मागणी, काँग्रेस खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी संसदेत
प्रतिनिधी :मिलन शहा
नवी दिल्ली: बोधगया येथील महाबोधी महाविहार हे स्थळ बौद्ध समुदायासाठी अतिशय महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. 1949 च्या बोधगया मंदिर कायदा अंतर्गत या ऐतिहासिक स्थळाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाच्या हातात नाही. मंदिर व्यवस्थापन समितीमधील नऊ सदस्यांपैकी पाच अन्य समाजाचे व केवळ चार बौद्ध समाजाचे असतात हे अन्यायकारक असून महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाकडे सोपवावे आणि बोधगया मंदिर कायदा १९४९ रद्द करावा, अशी मागणी खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
महाबोधी महाविहारचा गंभीर मुद्दा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी संसदेमध्ये उपस्थित करत त्या पुढे म्हणाल्या की, हा केवळ व्यवस्थापनाचा प्रश्न नाही तर बौद्ध समाजाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीशी संबंधित प्रश्न आहे. बौद्धांना महाबोधी महाविहाराचे पूर्ण अधिकार मिळाले पाहिजेत जेणेकरून त्यांना त्यांच्या धार्मिक परंपरा आणि विधींचे पालन मुक्त व स्वतंत्रपणे करता येईल. बौद्ध भिक्षू 12फेब्रुवारीपासून या मागणीसाठी शांतीपूर्ण वातावरणात निदर्शने करत आहेत. परंतु बिहार सरकारच्या पोलिसांनी निदर्शकांना जबरदस्तीने काढून त्यांच्या लोकशाही अधिकारांवर गधा आणली आहे.
महाबोधी महाविहारचे व्यवस्थापनात बौद्ध समुदायाच्या हक्कांवर थेट हल्ला करण्यात आला आहे. याचे व्यवस्थापन बौद्ध समुदायाकडे सोपवून त्यांची न्याय्य मागणी लवकरात लवकर पूर्ण झाली पाहिजे असेही खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.