मराठी भाषेला “अभिजात”दर्जा देऊन महाराष्ट्रावर मेहेरबानी करता का?

प्रतिनिधी सुरेश बोर्ले
मुंबई :भारतीय संविधान व राज्य घटनेनुसार,प्रांतीय भाषा रचना तथा त्या प्रांताची भाषा मातृभाषा अधिकृत असावी.ह्या समसेवर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.भारतीय संविधान आणि अनेक संविधानिक शिल्पकारांचा हा निर्णय ! त्याकाळी सर्वच विलीन प्रांतांनि तेथील राजकीय घटक पक्षांनी मान्य केला व सर्व मतांनी अंगिकारला.पण महाराष्ट्राला “मराठी”भाषेचा दर्जा,अभिजात दर्जा!हा स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षानंतर मिळाला.निर्णयाची चूक, सम कालीन माजी राज्यकर्त्यांच्या गलिच्छ राजकारण व दिलीश्वरांचे जोडे सांभाळणे,अशा धोरणामुळे इतका विलंबीत झाला.अरे!ज्या राज्याचा मुखमंत्री हा पर प्रांतीय होतो.महाराष्ट्र एकीकरणासाठी 105 हुतातमे नाहक बळी देतो!ते काय ह्या महाराष्ट्राला देणार?शिवसेना पक्षामुळे महाराष्ट्राला मराठी भाषेचा दर्जा मिळाला नाही.पण अभिजात माणूस हा मुंबईत टिकला तो त्यांच्याच कार्याने टिकला.हयात दुमत नाही.मग तो पक्षाचा 20टक्के राजकारण व 80 टक्के समाजकारण हा भाग वेगळा!शिवसेने ने अनेक चुका केल्या,पण मराठी अस्मितेसाठी भूमिपूत्रांनी,त्या अपचनी पोटात घातल्या व मराठी अस्मिता टिकवली हे विशेष.आताच्या सेनेबद्दल भाष्य करणे योग्य नाही.तो वर्तमान राजकारणाचा भाग आहे.ह्या महाराष्ट्राची वाट कुणी लावली असेल तर तो आहे,त्यावेळचा काँग्रेस पक्ष!
हे जग जाहीर आहे.हा जनतेचा कौल आहे.कारण त्यावेळच्या मराठी राजकीय धुरिणांना गुणवत्ता असतांनाही,त्यांना पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होता आले नाही.कारण त्यांनी आपली हयात,फक्त दिलिलीश्वरांची चापलुसी करण्यात घालावली. स्वतःची अस्मिता,मराठी अस्मिता दिल्लीतच गहाण ठेवली.ती त्यांनी जपली नाही.त्याचे परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागले व आजही भोगत आहोत.महाराष्ट्राचे उदा.देता येईल.त्यामध्यें यशवंतराव चव्हाण ह्यांचे देता येईल!धाडसी व मराठी कार्यसम्राट हे त्यावेळी पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती स्पर्धेत होते.त्यावेळी स्व.नेहरू व स्व.इंदिराजींना त्यांचे आव्हान होते.पण मराठी आणि महाराष्ट्राची इभ्रत राखणे हा गुण त्यांच्यात नव्हता.नाहीतर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा कधीच मिळाला असता.त्यांची उडी फक्त केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांपुढे गेलीच नाही.असो!त्यानंतर अनेक मुख्यमंत्री झाले. त्यामध्ये स्व.वसंतराव नाईक,वसंतदादा पाटील ह्यांच्या सारखी दिग्गज माणसंही आली, त्यांनीही दिल्लीचा परमेश्वर जपला.नंतर तेलकट मल्ल मा.शरद पवार आले.त्यांनी “बजरंगी”उडया मारल्या नसत्या तर सत्ता असताना,त्यांनी हा अभिजित दर्जा नक्कीच आधी मिळवला असता.राजकारण व स्वार्थ जपत ते फक्त केंद्रीय संरक्षण मंत्रीच जाले.कारण प्रांतप्रेम हा मुद्दा त्यांनी कधी केंद्रात मांडला नाही.
अभिजात भाषा दर्जा असतो हा जनतेला माहितच नाही.हा शब्द कधी आमच्या हयातीत आम्हाला ऐकला गेलाच नाही किंवा आमच्या राजकारण्यांनी व दिल्लीकरांनी हा शब्द किंवा वरील पैकी व्यक्तींचा प्रयत्न दाबला असावा.अशा कितीतरी लोकोपयोगी गोष्टी व उपाय “लोकशाहीत”आहेत, हे कोणालाच माहीत नाही.उदा.मतदानाचा खर्च हा मर्यादित व तपशीलवार असावा,हा टी.शेषन ह्यांनी मार्ग दाखवला. माननीय.अण्णा हजारे ह्यांनी माहितीचा अधिकार जनमानसाला आहे ह्याची जाणीव करून दिली.अभिजित भाषेचा दर्जा आहे. ही तरतूतही असते,ह्याची जाणीव महाराष्ट्रातील जनतेला नव्हती.नाहीतर रान केव्हाच पेटल असत.हिंदी किंवा इतर भाषेची सक्ती करण्यापेक्षा, मुलांना पहिलीपासन संविधान व राज्य घटनेचा मूळ टप्पा टप्यात शिकवावे.भले परीक्षा घेऊ नये,तोंडी असावी.त्यामुळे त्या विषयी ओळख तर होईल.हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे.येथे कोणत्याही पक्षाला हीन मांडण्याचा प्रयत्न नाही.जी आहे ती वस्तूस्थिती मांडत आहे. शिवसेना फुटल्या नंतर त्यांच्याच कुटुंबातील सभासदाने किंवा भावाने “महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना”हा सर्वत्र पक्ष काढला.हाच पक्ष फक्त भूमिपुरांनसाठी कांहीतरी करताना दिसतो.ह्या पक्षाच्या अध्यक्षांना,त्यांचे अभ्यासू विचार ऐकयला लोक तोबा गर्दी करतात,पण ही गर्दी मतपेटीत मतदानकर्तांना गर्दी करीत नाहीत!हे काय “गौडबंगाल”आहे हा मोठा सवाल पक्ष प्रमुखांना व कार्यकर्त्यांना पडलेला आहे.असो!अस्तित्व नसतानाही,मातृभाषेच अस्तित्व टिकाव म्हणून बरचकाही करत आहे हे विशेष.ह्या संबंधी हा पक्ष भूमिपुत्राला समजावतो आहे.पण हा विचार अतिहुशार मराठी माणसाच्या गळी उत्तर नाही की पचनी पडत नाही.हे दुर्दैव आहे.कारण मराठी माणूस एकत्र येणं ही महाकठीणं बाब आहे.ही जुनी परंपरा आहे.फितुरी नसती तर छत्रपतींनी “हिंदवी स्वराज्य” राज्याभिषेक केव्हाच केला असता. आमच्या धर्मवीर संभाजी राज्यांचा नाहक वधही नाहक झाला नसता.मराठी एकत्र येऊ नये हा प्रांताला लागलेला पारंपरिक “बट्टा”आहे.समोर आग जळते आहे,त्यामध्ये आपण भस्मसात होणार हे दिसतय!पण जागे व्हायचे नाही.ह्याचा फायदा त्र्यस्थाने घेतला आणि घेणारच.माननीय.पंत प्रधानांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला, त्याचा बाजार व त्याच भांडवल हे करणारच!हयात त्यांची चूक नाही.तुम्हालाच मराठी भाषेचा अभिमान राहिलेला नाही.ह्याचा फायदा ते उचलणारच.त्यांना राजकारणात टिकायचे आहे.मतांचे राजकारण खेळायचे आहे.त्यांना मराठी भाषा व मराठी लोकांशी संबंध नाही.भूमिपुत्रांशी आपुलकी नाही.फक्त माजी ऐट दिल्लीपर्यंत कशी टिकेल? मी कसा मोठा होईन ह्यात रस आहे.असा विचार फक्त विदर्भाचे मुख्यमंत्री करीत आहेत.तिसरी भाषेची सक्ती हा विषय त्यांना व त्यांच्या घरच्या
ना पटतो का विचारा? त्यांच्या सहकारी राज्यकर्त्यांना पटतो का विचारा?हे सगळे कसे शाळेत शिकले कोणत्या अवस्थेत शिकले.हा विषय कुणाला पचतो का?नाही हे न पटणारे व न पचणारे आहे.पण दिल्लीचा आदेश आहे.ही हुजरेगिरी अजून संपलेली नाही.आपल्या केसांचा व दाढीचा “भुसा” झाला तरी नकली बुरखा पांघरून,अशी माणसे तिसरी भाषा सक्तीसाठी दारोदार भटकत आहेत.हा अभिजित मराठी भाषेचा अपमान आहे.