एसएमएस -प्रतिनिधी -मिलन शहा
नई दिल्ली: देश में वैश्विक भू-राजनीतिक हालात के कारण ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव और एलपीजी की सप्लाई में आई कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एव प्राकृतिक गॅस मंत्रालय ने रेस्टोरेंट, होटल और अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में एलपीजी आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की समिति गठित की है।
सरकार के अनुसार यह समिति गैस सप्लाई की मौजूदा स्थिति का आकलन करेगी और वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देगी। समिति विशेष रूप से गैर-घरेलू क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करेगी।
केंद्र सरकार ने फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, ताकि आम घरों में रसोई गैस की कमी न हो। इसके साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों को भी प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है, इसलिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिससे देश में एलपीजी आपूर्ति सुचारू और संतुलित बनी रहे।
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