अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आर्थिक लूट,आ.अस्लम शेख

एसएमएस -प्रतिनिधी -वैशाली महाडिक

मुंबई, : राज्यातील तहसील कार्यालये दलाल व भ्रष्टाचार्‍यांचा अड्डा बनली असून शैक्षणिक व इतर आवश्यक दाखल्यांसाठी सामान्य नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जात असल्याचा गंभीर आरोप आमदार अस्लम शेख यांनी बुधवारी विधानसभेत केला.
तहसील कार्यालयांमध्ये उत्पन्न दाखला, डोमिसाईल व इतर शैक्षणिक दाखले मिळवण्यासाठी दलाल आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असून विद्यार्थी व पालकांकडून 15 ते 20 हजार रुपये आकारले जात असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शेख म्हणाले की, सामान्य नागरिकांना उत्पन्न दाखल्यासाठी अनेकदा एक महिना किंवा त्याहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते. या दाखल्यांसाठी प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार असले तरी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर दलालांचा सुळसुळाट झालेला आहे. विशेष म्हणजे जे दाखले सामान्य नागरिकांना महिनाभरानंतर मिळतात, तेच दलालांच्या माध्यमातून एका दिवसात मिळत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
आरटीई प्रवेशासाठी तातडीने उत्पन्न दाखले मिळवून देण्यासाठी 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून पालकांना दलालांकडे पैसे देण्याशिवाय पर्याय राहत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. वैद्यकीय कारणांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांसाठीही नागरिकांना महिनोनमहिने तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
2015 पासून लागू असलेला महाराष्ट्र राईट टू पब्लिक सर्विसेस ऍक्ट हा कायदा प्रत्यक्षात कागदावरच राहिल्याची टीकाही शेख यांनी केली. विविध शैक्षणिक दाखले विद्यार्थ्यांना सात दिवसांत देण्यात यावेत तसेच वैद्यकीय कारणांसाठी लागणारे उत्पन्नाचे दाखले एका दिवसात देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच तहसील परिसरात दलालांना मज्जाव करावा, मागील वर्षभरातील सर्व दाखल्यांचा सविस्तर अहवाल जाहीर करावा आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची महसूल विभाग व गृह विभागामार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.