अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग मूळे पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान

एसएमएस -प्रतिनिधी – उत्कर्ष बोरले.

मुंबई : Platinu अनधिकृत जाहिरात फलकांच्या मुद्द्यावरून महापालिका प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी मुद्दा हरकतीचा उपस्थित करत अनधिकृत जाहिरात फलकांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

बांद्रा पश्चिम येथील एस. व्ही. रोडवरील भागीरथी सदन येथील सुपर सिंडीकेट अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीचा जाहिरात फलक जागा मालकाचे वैध ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) नसताना उभारण्यात आल्याचा दावा तिवाना यांनी केला. त्यामुळे हा फलक पूर्णपणे अनधिकृत असून त्याला कोणतेही संरक्षण किंवा मुदत देण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

तिवाना यांनी आरोप केला की, संबंधित जाहिरात कंपनीला फलक हटविण्यासाठी महापालिकेकडून एक महिन्याची मुदत देण्यात आली. या मुदतीमुळे कंपनीला न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश मिळविण्याची संधी मिळते. परिणामी अनधिकृत जाहिरात फलक कायम राहतात आणि महापालिकेचा महसूल बुडतो.

“काही प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी अप्रत्यक्षपणे जाहिरात कंपन्यांना न्यायालयातून स्थगिती मिळविण्यास मदत करत असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. याची सखोल व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे,” असा आरोप तिवाना यांनी केला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित जाहिरात कंपन्यांकडून बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या उत्पन्नाचा हिशोब करून दंडात्मक कारवाई करावी तसेच महसुली नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

शहरातील सर्व अनधिकृत जाहिरात फलकांवर तातडीने कारवाई करून महापालिकेचा महसूल वाचवावा, भ्रष्टाचाराला आळा घालावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तिवाना यांनी प्रशासनाकडे केली.

तसेच, तक्रारी असूनही अनेक वर्षे कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

“अनधिकृत जाहिरात फलकांना संरक्षण देणाऱ्यांना कोणतीही सवलत मिळू नये. महापालिकेचा महसूल वाचवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे,” असा इशारा तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी दिला.