एसएमएस -प्रतिनिधी – उत्कर्ष बोरले.
मुंबई : अखिल भारतीय खिलाफत समितीने वक्फ कायदा, १९९५ अंतर्गत हिशेब सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने बजावलेली नोटीस बेकायदेशीर आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरची असल्याचा दावा केला आहे. ही नोटीस मागे न घेतल्यास सक्षम न्यायालयात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
जिल्हा वक्फ अधिकाऱ्याला दिलेल्या लेखी उत्तरात समितीचे अध्यक्ष सरफराज अर्झू यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजीची नोटीस आव्हानित केली आहे. ही नोटीस १८ सप्टेंबर रोजी खिलाफत हाऊस येथील कार्यालयात बजावण्यात आली होती.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, ती इंग्रजी सामान्य कायद्यानुसार धर्मादाय आयुक्तांकडे सार्वजनिक विश्वस्त संस्था म्हणून नोंदणीकृत आहे. त्यामुळे समिती वक्फ संस्थेच्या कक्षेत येत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वैध वक्फसाठी संबंधित मालमत्तेवरील मालकी हक्काचे हस्तांतरण आवश्यक असल्याचा दावा करत समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही संदर्भ दिला आहे.
माझगाव येथील लव्ह लेनमधील मालमत्तेबाबत समितीने स्पष्ट केले की, संबंधित जमीन सरकारच्या मालकीची असून ती खासगी मालमत्ता नाही. राज्यपालांच्या वतीने मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ४ मे २०२३ रोजी समितीच्या नावे नोंदणीकृत भाडेपट्टा करार करण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे. आवश्यक परवानग्या घेतल्यानंतर या सरकारी भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवरील जुनी इमारत पाडून नवीन बांधकाम सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.
खिलाफत समिती १९८९ पासून मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तसेच पुण्याशी संलग्न डी.एड. उर्दू माध्यमाचा अभ्यासक्रम चालवत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, महानगरपालिकेने इमामवाड्यात शाळेसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याचेही समितीने सांगितले.
ही नोटीस काही व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे बजावण्यात आल्याचा समितीचा दावा आहे. या व्यक्तींवर समितीने गंभीर आरोप केले असून, तक्रारीची प्रतही आपल्याला देण्यात आलेली नसल्याचे समितीने म्हटले आहे.
Sad affair