ग्रहणासंबंधी अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईची, मागणी

एसएमएस -प्रतिनिधी.

मुंबई : यावर्षीचे पहिले चंद्रग्रहण बुधवारी होणार असून, ही केवळ एक खगोलशास्त्रीय घटना आहे. तिचा मानवी जीवनावर कोणताही परिणाम होत नाही, असे स्पष्ट असतानाही सोशल मीडियावर विविध अतिरंजित आणि अवैज्ञानिक दावे पसरवले जात असल्याबद्दल महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
गर्भवती महिलांनी ग्रहणकाळात हलू नये, पाणी पिऊ नये किंवा शौचालयास जाऊ नये, तसेच ग्रहणाचा गर्भावर दुष्परिणाम होतो, अशा प्रकारच्या अंधश्रद्धा पसरवल्या जात आहेत. अशाच अवैज्ञानिक सल्ल्याचे पालन केल्याने काही वर्षांपूर्वी साताऱ्यात एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना समितीने निदर्शनास आणून दिली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रग्रहण ही पृथ्वी, चंद्र आणि सूर्य एका सरळ रेषेत आल्यानंतर निर्माण होणारी सावलीची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही नवीन ऊर्जा किंवा किरणोत्सर्ग निर्माण होत नाही. त्यामुळे ग्रहणकाळात अन्नसेवन, दैनंदिन कामकाज, भाजी चिरणे, कात्री वापरणे किंवा बाहेर फिरणे यामुळे कोणताही अपाय होत नाही.
गर्भवती महिलांनी झोपणे, पाय क्रॉस करून बसणे किंवा चाकू-कात्री वापरणे यामुळे गर्भावर कोणताही परिणाम होत नाही, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. तरीही काही राष्ट्रीय वाहिन्या व सोशल मीडियावरून अंधश्रद्धा पसरवल्या जात असल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे.
वैद्यकीय बाबींविषयी चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांविरोधात शासनाने कठोर कारवाई करावी आणि तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी कोविड-१९ व अलोपथीविषयी दिशाभूल करणारे दावे करणाऱ्या रामदेव बाबा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या निर्देशांचा दाखला देत, अशाच प्रकारे ग्रहणासंदर्भातील अवैज्ञानिक दाव्यांवरही कारवाई व्हावी, असे समितीने नमूद केले आहे.
सोशल मीडियावर कोणतीही वैद्यकीय पदवी नसताना गर्भवती महिलांना सल्ले देणाऱ्यांवर ‘बोगस डॉक्टर’ म्हणून कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
ग्रहण ही अंधश्रद्धा पाळण्याची घटना नसून वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून समजून घेण्याची प्रक्रिया आहे. यानिमित्ताने राज्यातील विविध भागांत प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले, तसेच दुर्बिणीद्वारे नागरिकांना ग्रहण दाखवून जनजागृती करण्यात आल्याची माहिती समितीने दिली आहे.
या मागणीवर राहुल थोरात, डॉ. हमीद दाभोलकर, मिलिंद देशमुख, नंदिनी जाधव, रामभाऊ डोंगरे, सम्राट हटकर, अण्णा कडलास्कर, डॉ. अशोक कदम, मुंजाजी कांबळे, प्रकाश घादगिने, मुक्ता दाभोलकर, फारुख गवंडी व प्रवीण देशमुख यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.