रेशन चे अशास्त्रीयआर्थिक नियम बदलण्याची मागणी…

एसएमएस – प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोरले.

मुंबई : अन्न अधिकार संघ हे मुंबई नि¾यंत्रक शिधावाटप कार्यक्षेत्रातील संस्था संघटना मंडळ यांचे फेडरेशन म्हणून अन्न अधिकार या विषयावर कार्यरत आहे.या फेडरेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील विविध सामाजिक संस्था संघटना आणि मंडल रेशनच्या प्रश्नावर जनजागृती करत आहेत.मुंबई रेशनिंग कृती समितीच्या माध्यमातून या फेडरेशनचे कामकाज व मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.1999 मधे रेशन साठी तिहेरी कार्ड योजना राबविण्यात आली होती.तिहेरी कार्ड योजना अंतर्गत पिवळ्या,केशरी व सफेद रंगाच्या उत्पन्न निहाय शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्या होत्या.यासाठी 1999 मध्ये पिवळ्या रंगाच्या म्हणजे दारिद्रय रेषेच्या खालील लोकांना वार्षिक उत्पन्न 15 हजाराच्या आत ठरविण्यात आले होते व ज्यांनी आपले वार्षिक उत्पन्न 15 हजार रुपये लिहून दिले त्यांना पिवळ्या रंगाच्या म्हणजे दारिद्रय रेषेच्या खालील बीपीएल शिधापत्रिका योजनेत समावेश करण्यात आला होता.त्यानंतर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 16 हजार ते एक लाखाच्या आत असेल त्यांना दारिद्य रेषेच्या वर एपीएल म्हणजे केशरी रंगाची शिधापत्रिका योजनेत समावेश करण्यात आला.आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1लाखाच्या वर आहे किंवा त्यांनी तसे लिहून दिले त्यांना सफेद रंगाच्या म्हणजे शुभ्र रंगाच्या शिधापत्रिका देऊन रेशन व्यवस्थेच्या बाहेर काढण्यात आले.साधारण 8 करोड 77 लाख लोक या तिहेरी कार्ड योजनाचे लाभार्थी होते.या पैकी पिवळ्या रंगाच्या म्हणजे दारिद्रय रेषेच्या खालील लोकांना तत्कालीन प्रधानसेवक यांनी लागू केलेल्या अंत्योदय योजनेचा लाभ देताना पिवळ्या रंगाच्या शिधापत्रिका वरच अंत्योदय लाभार्थी असा शिक्का मारून लाभ देण्यात आला.म्हणजेच तिहेरी कार्ड योजना पण 4 स्तर करण्यात आले. जुलै 2013 मध्ये अन्न सुरक्षा कायदा डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आला आणि फेब्रुवारी 2014 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली.या कायद्याने देशातील 80 करोड आणि महाराष्ट्र राज्यातील 7 करोड 16 हजार जनतेला अन्न सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.त्यामुळे पूर्वीच्या योजनेतील जवळपास दीड करोड लोकांना अन्न अधिकार नाकारण्यात आला.हा कायदा लागू करण्यासाठी अंत्योदय योजनेतील लाभार्थी जसेच्या तसे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले.उर्वरित बीपीएल आणि एपीएल कार्धधारक म्हणजे पिवळ्या आणि केसरी रंगाच्या शिधापत्रिका यांना शहरी आणि ग्रामीण भागात विभागून phh प्रायोरिटी हाऊस hold प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आणि nph नॉन प्रायोरिटी hold, प्राध्यान्य कुटुंब नसलेले असे विभागणी करण्यात आले.
यासाठी शहरी भागातील 45 टक्के आणि ग्रामीण भागातील 75 टक्के लोकांचा समावेश करण्यात आला.पिवळ्या रंगाच्या शिधापत्रिका सरळ phh योजनेत समावेश करण्यात आल्या.परंतू केशरी रंगाच्या शिधापत्रिका यांना समावेश करताना ग्रामीण भागात वार्षिक उत्पन्न 44 हजाराच्या आत ठरविण्यात आले आणि शहरी भागासाठी 59 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ठरवून लाभार्थी निवड करण्यात आले. यामुळे पूर्वी ज्यांनी आपले वार्षिक उत्पन्न नोंद केली होती त्यांना त्यांच्या शिधापत्रिकावर phh किंवा nph असे शिक्के मारण्यात आले.केवळ 6,7 महिन्यात ही मोहीम पूर्ण करून फेब्रुवारी 2014 पासून योजना सुरू करण्यात आली.म्हणजेच 2014 मध्ये रेशन चा लाभ मिळण्यासाठी आर्थिक निकष ग्रामीण भागात 44 हजाराच्या आत आणि शहरी भागात 59 हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न नोंद करण्यात आलेले यांचा समावेश करण्यात आला होता.2014 ते 2026 या कालावधीत हा निकस बदलण्यात न आल्याने अनेक सामाजिक संघटना यांनी यावर आक्षेप नोंदविला आहे. याबाबत प्रशासनाकडे निकष बदलण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.मुंबई रेशनिंग कृती समितीच्या माध्यमातून रमेश कदम,मुस्कान शेख,समाधान राजवर्धन,भाऊसाहेब कातुरे ,सुरेखा पेडणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न अधिकार संघ या फेडरेशनचे स्थापना करण्यात आली आहे.या फेडरेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील विविध भागात संस्था, संघटना मंडळ यांच्या माध्यमातून सह्यांची मोहीम राबविली जात आहे.यामध्ये या मध्ये निर्धन आणि दुर्बल घटकासाठी ट्रस्ट रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी सवलत देताना शासन प्रशासनाने जे निकष लावले आहेत ते निकष लागू करावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.अशी माहिती अन्न अधिकार संघ फेडरेशन चे मुख्य निमंत्रक संस्था मुंबई रेशनिंग कृती समितीच्या श्री.समाधान राजवर्धन यांनी दिली आहे.यावेळी त्यांनी स्थानिक शिधावाटप कार्यालयात भेट देऊन अर्ज ही जमा केला.