एसएमएस-प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोरले
मुंबई : आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छिमारांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरात सुमारे ३५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या डिझेल पंपांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. सध्या सहकारी संस्थांच्या पंपांवर डिझेलचा दर १३६.९० रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचल्याने अनेक मच्छिमार पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदी करीत आहेत. परिणामी राज्यातील सुमारे एक हजार मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या डिझेल पंपांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून अनेक पंप बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
सहकारी संस्थांचे पंप बंद पडल्याने संस्थांचे बँक कर्जाचे हप्ते तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने २०१२ आणि २०२२ प्रमाणे मच्छिमारांसाठी पूर्वीची डिझेल दर सवलत पुन्हा सुरू न केल्यास देशातील मच्छिमार सहकारी संस्थांसह संपूर्ण मासेमारी व्यवसायाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे मासेमारीत ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
सन २०२५-२६ मध्ये देशातून १९.७२ लाख मेट्रिक टन सागरी मासळीची निर्यात होऊन केंद्र सरकारला ७३,८९०.४६ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मासेमारी व्यवसायाकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी मच्छिमारांकडून करण्यात येत आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (NFF) आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती (MMKS) केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह तसेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्याशी या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. माजी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडूनही या प्रश्नाच्या पाठपुराव्यास सहकार्य मिळत असल्याचे संघटनांनी सांगितले.
दरम्यान, १५ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या नव्या मासेमारी हंगामापूर्वी मच्छिमारांसाठी अपेक्षित डिझेल कॅटेगरी लागू न झाल्याने NFFचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने १४ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास आयुक्त डॉ. के. मोहम्मद कोया यांची भेट घेतली.
या वेळी मच्छिमारांसाठी योग्य डिझेल कॅटेगरी निश्चित करण्याबाबत केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय अनुकूल असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे डॉ. कोया यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. अंतिम निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या शिष्टमंडळात दिल्ली फोरमचे ईश्वर अधिकारी आणि मुंबई जिल्हा महिला संघटक उज्वला पाटील उपस्थित होत्या.
कल्याणकारी योजनेचा प्रस्ताव
मच्छिमारांना डिझेल कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजना तयार करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय, वाणिज्य व व्यापार मंत्रालय, एमपीईडीए (Marine Products Export Development Authority) तसेच ओएनजीसीकडून अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास मच्छिमारांना डिझेल कमी दरात उपलब्ध होऊ शकते, असा प्रस्ताव NFFचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी मांडला.
मच्छिमारांच्या डिझेल दराचा प्रश्न तातडीने सोडवून नव्या मासेमारी हंगामात योग्य दराची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मच्छिमार संघटनांनी केली आहे.