दुष्काळाच्या प्रश्नावर मुंबईत बैठक; नागरिकांच्या सहभागातून व्यापक लोकचळवळ उभारण्याचा निर्धार.

Share

सिरत सातपुते :

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवार, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील गोरेगाव येथे केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट येथे संवेदनशील संस्था, कार्यकर्ते व नागरिकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दुष्काळ निवारण व निर्मूलन समितीचे ललित बाबर व केशव गोरे स्मारक ट्रस्टचे प्रमोद निगुडकर यांच्या पुढाकाराने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  एस. एम जोशी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सुभाष वारे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीला पन्नासहून अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. अनेक कार्यकर्त्यांनी चर्चेत सहभाग घेऊन दुष्काळाची सद्यस्थिती, त्याचे ग्रामीण समाजजीवनावर होणारे परिणाम, सरकारची जबाबदारी आणि शहरी नागरिकांनी दुष्काळ निवारणासाठी कोणती भूमिका घ्यावी, याबाबत आपली मते मांडली.

दुष्काळाचा प्रश्न हा केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न नसून रोजगार, उपजीविका, शेती, पशुधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि स्थलांतर अशा अनेक प्रश्नांशी जोडलेला आहे. अन्नधान्याची उपलब्धता तुलनेने पुरेशी असली, तरी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि बागायती शेतीसाठी पाणी यांची टंचाई गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामीण भागातील कारागीर आणि तलावांवर अवलंबून असणारे मासेमार अशा विविध घटकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे.

दुष्काळामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न तीव्र होत असून उपासमारीची परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे मंजूर होणे, प्रत्यक्ष काम सुरू होणे आणि काम केल्यानंतर वेळेवर मजुरी मिळणे या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत. पाण्याची अंजली चाऱ्याची उपलब्धता यांचा विचार करून सरकारला येत्या काळात धाडसी आणि तातडीचे निर्णय घ्यावे लागतील, अशी भूमिका चर्चेत मांडण्यात आली.

दुष्काळ निवारणासाठी केवळ सरकारी योजनांवर अवलंबून न राहता व्यापक लोकचळवळ उभी करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी यासाठी दबाव निर्माण करणे, पाण्याचा ताळेबंद सार्वजनिक करणे, उपलब्ध पाण्याचा वापर पारदर्शक पद्धतीने व्हावा आणि पाणीवाटप समन्यायी व्हावे यासाठी आग्रह धरणे आवश्यक आहे.

माथा ते पायथा पद्धतीने पाणलोट क्षेत्र विकास, ‘माती आडवा, पाणी जिरवा’ या दृष्टिकोनातून जलसंधारणाची कामे आणि पाण्याचे नियोजन यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले. जलसंधारणाची कामे केवळ तांत्रिक किंवा सरकारी कार्यक्रम न राहता स्थानिक समुदायांच्या सहभागातून आणि लोकांच्या देखरेखीखाली होणे गरजेचे आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या अनेक नागरिकांची ग्रामीण भागाशी नाळ जोडलेली आहे. त्यांच्या गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होत असताना शहरातील नागरिकांनीही या प्रश्नात सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी भावना बैठकीत व्यक्त झाली. शहरातील पाणी वापर, पाण्याचे व्यवस्थापन, पाण्याची बचत आणि ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई यांचा परस्परसंबंध समजून घेऊन शहरी नागरिकांमध्ये प्रबोधन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

मुंबईतील शाळा, महाविद्यालये, गृहनिर्माण संस्था, वस्त्या, सामाजिक संघटना आणि विविध नागरिक समूह यांना या अभियानात सहभागी करून घेण्याचे ठरवण्यात आले. पाणी वाचवण्याचा संदेश केवळ वैयक्तिक कृतीपुरता मर्यादित न राहता शहराच्या पाणी व्यवस्थापनाबाबतही जागरूकता निर्माण करणारा असावा.

बैठकीत ठरलेले प्रमुख निर्णय
१. जलसंधारण आणि समन्यायी पाणीवाटपासाठी चर्चासत्र
माथा ते पायथा पद्धतीच्या ‘माती आडवा, पाणी जिरवा’ कार्यक्रमाचे महत्त्व, पाणलोट क्षेत्र विकास, उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद, पाण्याच्या वापरातील पारदर्शकता आणि समन्यायी पाणीवाटप या विषयांवर तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांच्या सहभागातून मुंबईत चर्चासत्र आयोजित करण्यात येईल.
२. मुंबईत दुष्काळ परिषद आयोजित करणे
मुंबईत राहणाऱ्या आणि ग्रामीण भागाशी नाळ जोडलेल्या नागरिकांना संघटित करून व्यापक दुष्काळ परिषद आयोजित करण्यात येईल. ग्रामीण भागातील दुष्काळाची स्थिती, रोजगार, स्थलांतर, पाणी आणि उपजीविकेचे प्रश्न यांवर या परिषदेत चर्चा करून पुढील कृतीची दिशा निश्चित केली जाईल.
३. पाणी बचतीसाठी शहरी प्रबोधन अभियान
गोरेगाव परिसरातील शाळांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाणी बचतीविषयी प्रबोधन केले जाईल. तसेच शहरी नागरिकांसाठी ऑनलाइन माध्यमातूनही अभियान राबवण्यात येईल. पोस्टर, चित्रप्रदर्शन, रील्स, माहितीपूर्ण साहित्य आणि विविध माध्यमांचा वापर करून पाण्याचे महत्त्व आणि काटकसरीने पाणी वापरण्याची गरज नागरिकांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
४. प्रोफेशनल टॅक्सच्या वापराबाबत नागरिकांचे अभियान
१९७२ च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने व्यवसाय कर अर्थात प्रोफेशनल टॅक्सची संकल्पना पुढे आली होती. या संदर्भाचा विचार करून ज्यांच्या पगारातून प्रोफेशनल टॅक्स कपात केला जातो, अशा पगारदार नागरिकांनी शासनाला पत्र लिहिण्याचे अभियान राबवण्यात येईल.
या पत्रांमधून, पगारातून कपात होणाऱ्या प्रोफेशनल टॅक्सची रक्कम रोजगार हमी योजनेमार्फत माथा ते पायथा पद्धतीच्या पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी वापरली जावी, अशी मागणी करण्यात येईल.

चर्चेतून इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले.
दुष्काळ निवारणासाठी शहरातून कोणकोणत्या प्रकारे योगदान देता येईल, यावर व्यापक चर्चा झाली. शालेय अभ्यासक्रमात जलसुरक्षेचा विषय समाविष्ट असल्याने शाळांना प्रत्यक्ष अभियानात सहभागी करून घेण्याची संधी आहे. विद्यार्थ्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे, शाळांमध्ये पोस्टर आणि चित्रप्रदर्शन आयोजित करणे, पाणी बचतीसाठी प्रबोधनात्मक उपक्रम राबवणे असे प्रस्ताव मांडण्यात आले.

गृहनिर्माण सोसायट्या आणि वस्त्यांमध्ये पाणी बचतीचे संदेश देणारी व्यापक पोस्टर मोहीम राबवणे, पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे, पाणीपुरवठ्याच्या पाइपलाइनमधील गळती दुरुस्त करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, मुंबई महानगरपालिकेच्या पाणी व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांना जागरूक करणे आणि शहरातील नैसर्गिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे याबाबतही चर्चा झाली.

महाविद्यालयांतील राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून प्रबोधन अभियान राबवता येईल. NSS च्या माध्यमातून उपलब्ध निधी आणि विद्यार्थ्यांची स्वयंसेवी ताकद या कामासाठी वापरण्याची शक्यता तपासण्यात येईल. वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून कीर्तन आणि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमांतूनही पाणी बचत व दुष्काळ निवारणाचा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवता येईल.

दुष्काळी भागातून मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर हा गंभीर प्रश्न आहे. रोजगार आणि पाण्याअभावी ग्रामीण नागरिक शहरांकडे स्थलांतरित होतात. शहरात येणाऱ्या स्थलांतरितांना रोजगार, निवास आणि आरोग्याच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. वस्त्यांमध्ये राहणारे नागरिक आणि स्थलांतरित कामगार यांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांकडेही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

स्थलांतरित नागरिकांसाठी रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था, शहरी भागातही रोजगार हमी योजनेची मागणी, जलजीवन मिशनअंतर्गत अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा, ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती आणि दुष्काळी भागातील कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष मदत व काम करण्यासाठी बळ देणे या बाबींचा विचार करण्यात आला.

दुष्काळी भागातील एखादे किंवा दोन गाव दत्तक घेऊन तेथील लोकांसोबत सातत्याने काम करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. शाळा, विद्यार्थी, महाविद्यालये आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून अशा गावांना मदत करता येईल.

दुष्काळ निवारणाचा प्रश्न हा सरकारच्या जबाबदारीचा आहे. सरकारने रोजगार हमी, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, चारा, ग्रामीण रोजगार आणि पुनर्वसनाच्या बाबतीत तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी समाजातील विविध घटकांनी एकत्र येऊन सरकारला जबाबदारी पार पाडण्यासाठी भाग पाडणे आणि दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे.

मुंबईतील नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते आणि ग्रामीण भागाशी नाळ जोडलेले नागरिक यांना एकत्र आणून दुष्काळ निवारणासाठी व्यापक जनजागृती आणि कृती अभियान उभारण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

दुष्काळ हा केवळ ग्रामीण भागाचा प्रश्न नाही. पाणी, रोजगार आणि जगण्याच्या हक्काचा हा प्रश्न आहे. ग्रामीण आणि शहरी समाजाने एकत्र येऊन दुष्काळ निवारणासाठी लोकचळवळ उभी करण्याचा निर्धार उपस्थितांनी या बैठकीत केला.

सिरत सातपुते
satputesirat@gmail.com


Share

One thought on “दुष्काळाच्या प्रश्नावर मुंबईत बैठक; नागरिकांच्या सहभागातून व्यापक लोकचळवळ उभारण्याचा निर्धार.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *