कोणत्याही राष्ट्राची खरी ताकद त्याच्या तरुणांमध्ये असते. जेव्हा तरुणांना शिक्षण, रोजगार, समान संधी आणि न्याय मिळतो, तेव्हा देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करतो. परंतु जेव्हा अन्याय, भ्रष्टाचार, परीक्षांमधील अनियमितता किंवा प्रशासनातील त्रुटींमुळे त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होतो, तेव्हा असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
इतिहास साक्षी आहे की अनेक सामाजिक आणि राजकीय बदलांमध्ये युवकांची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते जगातील विविध लोकशाही चळवळींपर्यंत तरुणांनी परिवर्तनाचे नेतृत्व केले आहे. त्यामुळे युवकांच्या भावना, अपेक्षा आणि प्रश्न यांकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही सरकारसाठी हितावह ठरणार नाही.
अलीकडील काळात विविध स्पर्धा परीक्षांबाबत पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे, विलंब आणि पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत संवाद, संयम आणि परस्पर विश्वास यांना प्राधान्य दिले गेले तर संघर्ष टाळता येऊ शकतो. कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार किंवा अतिरेकी बळाचा वापर टाळणे हे सर्व संबंधितांचे कर्तव्य आहे.
आज भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या युवा लोकसंख्येचा देश आहे. हीच युवा शक्ती उद्याचे शास्त्रज्ञ, अभियंते, डॉक्टर, प्रशासक, उद्योजक आणि राजकीय नेतृत्व घडवणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार आणि न्याय्य संधींसाठी प्रभावी धोरणे राबविणे आवश्यक आहे.
लेखक :सुरेश बोरले, मुंबई