मंत्री नितेश राणे विरोधात सुप्रीम कोर्टात कारवाईची मागणी.

एसएमएस -प्रतिनिधी

मुंबई:मंत्री नितेश राणे यांच्याकडून होणाऱ्या कथित चिथावणीखोर भाषणांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर पेच अधिक तीव्र झाला आहे. मालाड येथील सामाजिक कार्यकर्ते जमील मर्चंट यांनी राणे यांच्याविरोधात नवीन लेखी युक्तिवाद दाखल केला असून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासह देशपातळीवर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी केली आहे.

प्रतिज्ञापत्रातील गुन्ह्यांचा दिला दाखला

अधिवक्ता एजाज मकबूल यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान नितेश राणे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्यावर एकूण ३८ गुन्हे दाखल आहेत. विशेष म्हणजे, यातील २० गुन्हे केवळ ‘हेट स्पीच’ (विद्वेषी भाषण) संदर्भातील आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे नोंदवूनही पोलिसांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने त्यांची प्रक्षोभक भाषणे सुरूच असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

‘इंडिया हेट लॅब’च्या अहवालाचा संदर्भ

याचिकेमध्ये वॉशिंग्टनस्थित ‘इंडिया हेट लॅब’च्या २०२५ च्या अहवालाचा दाखला देण्यात आला आहे. या अहवालानुसार:

 भारतातील प्रमुख हेट स्पीच देणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत नितेश राणे यांचा समावेश आहे.

 २०२५ मध्ये देशातील हेट स्पीचच्या घटनांमध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या:

जमील मर्चंट यांनी न्यायालयासमोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर सुधारणांसाठी खालील मागण्या मांडल्या आहेत:

१. कालमर्यादा: खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या हेट स्पीच प्रकरणांचा तपास आणि चार्जशीटसाठी निश्चित वेळ ठरवावी.

२. सोशल मीडिया: द्वेष पसरवणारा मजकूर त्वरित न हटवल्यास फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना जबाबदार धरावे.

३. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई: गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा तपासात दिरंगाई करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

४. तातडीची चार्जशीट: ३ मार्च २०२४ रोजी घडलेल्या प्रकरणाची चार्जशीट अद्याप दाखल झाली नसेल, तर ती त्वरित करण्याचे आदेश द्यावेत.

 “भडकाऊ भाषणांमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येत असून, लोकप्रतिनिधीच कायद्याचे उल्लंघन करत असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.” – जमील मर्चंट (याचिकाकर्ते)