एसएमएस -प्रतिनिधी -वैशाली महाडिक
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ राज्य सरकारने दिला असला तरी ५० टक्के घटक असलेल्या महिलांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. बँका, पतसंस्था तारणा अभावी कर्ज देत नसल्यामुळे शेतकरी महिलांनी मुख्यतः मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतलेले आहे. राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांची ही कर्जे राज्य सरकारने माफ करावीत आणि याबाबत निर्णय होईपर्यंत राज्यभरातील मायक्रो फायनान्स कर्जांच्या वसुलीला शेतकऱ्यांच्या कर्जाप्रमाणे स्थगिती द्यावी, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
जनता दल (सेक्युलर) महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे आणि प्रदेश कार्याध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.
राज्यात यावर्षी पावसाने ओढ दिल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. जून आणि ऑगस्टच्या पहिल्या पंधरवड्यात चांगला पाऊस झाल्यानंतर पावसाने मोठी उघडीप घेतल्याने अनेक भागांतील पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहेत. सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या असून, त्यात शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगितीची तरतूद करण्यात आली आहे. बँका आणि पतसंस्थांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, दुष्काळी स्थितीचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत असूनही शासनाच्या उपाययोजनांचा फारसा लाभ महिलांना मिळत नाही. तारणा अभावी बँका, पतसंस्था यांच्याकडून कर्ज मिळत नसल्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले असून, या कर्जावरील व्याजदर २४ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे नियमित हप्ते भरणे महिलांना कठीण झाले असतानाही विविध मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि एजंट वारंवार कर्जाच्या हप्त्यांच्या वसुलीसाठी महिलांच्या घरी येत आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचणींबरोबरच महिलांवर मानसिक ताण व दबावाला तोंड द्यावे लागत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
कर्जाची परतफेड सरकारने करावी
सरकारने गतवर्षी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने कर्जमाफीची घोषणा केली व यावर्षी त्याची पूर्तता करण्यात येत आहे. मात्र, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेणाऱ्या महिलांना याचा लाभ मिळू शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची कर्जे माफ करून महिलांना कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त करावे, अशी मागणी करतानाच कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत या कर्जांच्या वसुलीला शेतकऱ्यांच्या कर्जाप्रमाणे राज्यभर स्थगिती द्यावी, असे पक्षाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
‘घरी जाऊन वसुलीस मनाई करा’
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन हप्ते वसूल करणे किंवा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणण्यास सरकारने मनाई केली आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्याबाबतही असे आदेश जारी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच फायनान्स कंपन्यांनी महिलांची खाती फ्रीज केली असून ती खुली करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीचा महिलांना लाभ मिळत नसल्याचा जनता दल सेक्युलरचा दावा;
मायक्रो फायनान्स कर्जे माफ करण्याची महसूलमंत्र्यांकडे मागणी.