एसएमएस -प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोरले
मुंबई : महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती (MMKS)ने राज्याचे मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी पावसाळी मासेमारी बंदीबाबत दुटप्पी भूमिका घेत पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताला धक्का दिल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करून त्यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी केली आहे.
समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, शाश्वत मासेमारीच्या उद्देशाने यंदा पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी ६० दिवसांवरून ७५ दिवस करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, बंदी कालावधी संपण्यापूर्वीच १ ऑगस्टपासून १२ नॉटिकल मैलांपुढील समुद्री हद्दीत मासेमारीस परवानगी देण्यात आल्याने पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील सुमारे ८,००० पारंपरिक मच्छिमार नौका नव्या हंगामाच्या तयारीअभावी १ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या मासेमारीपासून वंचित राहतील. दुसरीकडे, एलईडी पर्ससीन आणि हायस्पीड ट्रॉलर्ससारख्या मोठ्या भांडवलदारांना लाभ होईल, असा दावा समितीने केला आहे.
लिओ कोलासो यांनी प्रसिद्धीपत्रकात असा आरोप केला आहे की, पारंपरिक मच्छिमारांवरील निर्बंध कायम ठेवून मोठ्या व्यावसायिक नौकांना दिलेली सवलत ही गरीब मच्छिमारांच्या हिताविरोधातील भूमिका आहे. या निर्णयामागील संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून सरकारने पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने या निर्णयाचा जाहीर निषेध करत मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
Good