एसएमएस -विशेष प्रतिनिधी.
मुंबई : इंडियन प्रायव्हेट टीचर्स असोसिएशनतर्फे (IPTA) खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लिगीमोल जॉर्ज विरुद्ध भारत सरकार व इतर, रिट याचिका क्रमांक १११६/२०२६ या प्रकरणात १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (NCTE) नोटीस बजावल्याची माहिती TDF मुंबईचे अध्यक्ष जनार्दन जंगले यांनी दिली.
खासगी शाळांतील शिक्षकांसाठी एकसमान राष्ट्रीय धोरण, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन, ग्रॅच्युइटी, आरोग्यसेवा आणि निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवर या याचिकेत भर देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांची संख्या, संचमान्यता आणि वैयक्तिक मान्यतेची अधिकृत माहिती संकलित करण्याचे काम TDF मुंबईकडून सुरू आहे. ही माहिती न्यायालयीन लढ्यात महत्त्वाची ठरणार असल्याने शिक्षकांनी संघटित होऊन या लढ्याला साथ द्यावी, असे आवाहन जंगले यांनी केले आहे.