तरुणांच्या आंदोलनावर बळाचा वापर करण्याऐवजी चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन
एसएमएस -प्रतिनिधी -सुरेश बोरले.
मुंबई : दिल्लीत सीजीपी आंदोलनादरम्यान नेते आणि कार्यकर्त्यांना विमानातच अटक करण्यात आल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारच्या कारवाईवर टीका करण्यात आली आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांचा आवाज दडपण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे भाजपसमोर राजकीय संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही आंदोलनाच्या समर्थकांनी दिला आहे.
इतिहासात अनेकदा सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीविरोधात जनआंदोलने उभी राहिल्याची उदाहरणे आहेत. ब्रिटिश राजवटीविरोधातील स्वातंत्र्यलढा आणि जर्मनीतील हुकूमशाहीचा इतिहास पाहता, जनतेचा आवाज दडपण्याचे परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे.
तरुण हे देशाच्या विकासाचे महत्त्वाचे घटक असून, सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि लोकशाही मार्गाने विरोध नोंदवणे हा त्यांचा अधिकार आहे. आंदोलनकर्ते दहशतवादी किंवा देशद्रोही नसताना त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई का केली जाते, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. सरकारकडून चुका होत असतील, तर त्या दाखवून देण्याचा आणि त्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार नागरिकांना असला पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
महागाई, सामाजिक अस्थिरता, परीक्षा घोटाळ्यांचे आरोप, वाढते राष्ट्रीय कर्ज, मतदान यंत्रांबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न, धर्माचे राजकारण, पक्षफोडी आणि जनतेची दिशाभूल केल्याचे आरोप अशा विविध मुद्द्यांवर नागरिकांमध्ये असंतोष असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलनकर्त्यांवर बळाचा वापर केल्यास जनतेतील नाराजी आणखी वाढू शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन
सरकारने आंदोलनकर्त्या तरुणांना चर्चेसाठी बोलावून त्यांच्या मागण्या समजून घ्याव्यात आणि सामंजस्यातून तोडगा काढावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. लोकशाही आणि भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याची भूमिका मांडणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतही या मूल्यांचे पालन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आंदोलन दडपण्याऐवजी जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे, विरोध सहन करणे आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे. अन्यथा जनतेतील असंतोषाचे राजकीय परिणाम भाजपला भोगावे लागू शकतात, असा इशारा देत “अब दिल्ली दूर नहीं” असा सूचक संदेश देण्यात आला आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत सरकार आणि नागरिक यांच्यातील संवाद टिकून राहणे महत्त्वाचे असून, आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून मार्ग काढणे हाच सध्याच्या परिस्थितीत योग्य पर्याय असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.