एसएमएस -वैशाली महाडिक
मुंबई :कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे संचालन आणि व्यवस्थापन त्या धर्माच्या अनुयायांकडेच असावे. संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांनुसार हीच योग्य भूमिका आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने नांदेड येथील तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा घेतलेला निर्णय अयोग्य असल्याची टीका काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी केली.
विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये राज्य सरकारचा गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत रद्द केला होता. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही अद्याप गुरुद्वारा बोर्डाची पुनर्स्थापना करण्यात आलेली नाही.
याशिवाय, १९५६ चा विद्यमान कायदा रद्द करून नवीन कायदा आणण्याच्या हालचाली सरकारकडून सुरू असल्याने शीख समाजात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रस्तावाला शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (एसजीपीसी), अकाल तख्त साहिबचे जत्थेदार व पंच सिंह साहिबान, शिरोमणी अकाली दल, अकाली दल “वारिस पंजाब दे”, तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिबची स्थानिक संगत तसेच विविध शीख धार्मिक आणि पंथिक संघटनांनी विरोध दर्शविल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार शेख यांनी तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिबच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारशावरही प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, या पवित्र स्थळाचा इतिहास ३०० वर्षांहून अधिक जुना असून इ.स. १७०८ मध्ये दहावे शीख गुरु गुरू गोबिंद सिंह नांदेड येथे आले होते. याच ठिकाणी त्यांनी गुरू ग्रंथ साहिब यांना शीखांचे शाश्वत गुरु घोषित केले आणि ७ ऑक्टोबर १७०८ रोजी येथेच त्यांचे ज्योति-जोत (देहत्याग) झाले.
त्यामुळे हे स्थान शीख धर्मातील पाच तख्तांपैकी एक असून जगभरातील शीख समुदायासाठी अत्यंत पवित्र तीर्थस्थान मानले जाते.
धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धेचा सन्मान राखत या पवित्र स्थळाच्या व्यवस्थापनात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुद्वारा बोर्डाची तातडीने पुनर्स्थापना करावी, अशी मागणी आमदार अस्लम शेख यांनी केली.
होबरोबर आहे..