विशेष लेखापरीक्षण होईपर्यंत कोणतेही देयक अदा करू नये, तेजिंदर सिंग तिवाना..

एसएमएस -विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत टुरिस्ट परमिटधारक बिनवातानुकूलित वाहनांच्या भाडेपुरवठ्यासंदर्भातील कंत्राटामध्ये गंभीर आर्थिक विसंगती असल्याचा आरोप करत स्थायी समिती सदस्य तथा नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
सदर कंत्राटाचा कालावधी ५ जून २०२४ ते ४ जून २०२६ असा असून, कंत्राटाची मुदत संपुष्टात येत असल्याने डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
यावेळी बोलताना तिवाना यांनी सांगितले की, हे कंत्राट प्रशासक कालावधीत मंजूर करण्यात आले होते. मूळ निविदेनुसार सातही गटांना जवळपास समान स्वरूपाची कामे देण्यात आली होती आणि प्रत्येक गटासाठी सुमारे ६ कोटी ४३ लाख ६९ हजार ४६८ रुपयांची कंत्राटी रक्कम मंजूर करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी वाढीव रक्कमही समान असणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावात प्रत्येक गटासाठी वेगवेगळी वाढीव रक्कम दर्शविण्यात आल्याने गंभीर संशय निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तिवाना यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ग्रुप क्रमांक १ मध्ये सुमारे ६० लाख, ग्रुप २ मध्ये ७०.४८ लाख, ग्रुप ३ मध्ये ९६.२३ लाख, ग्रुप ४ मध्ये ९२.६० लाख, ग्रुप ५ मध्ये ७०.८७ लाख, ग्रुप ६ मध्ये ९९.६५ लाख आणि ग्रुप ७ मध्ये ६७.८९ लाख रुपयांचा वाढीव आर्थिक फेरफार दिसून येत आहे.
सर्व गटांना जवळपास समान स्वरूपाचे कंत्राट देण्यात आले असताना मुदतवाढीच्या प्रस्तावात इतका मोठा आर्थिक फरक का ठेवण्यात आला, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आर्थिक अनियमितता किंवा मनमानी झाल्याचा संशय निर्माण होत असल्याचे तिवाना यांनी सांगितले.
या संपूर्ण वाहन भाडे कंत्राटाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, संबंधित वाहनांचा प्रत्यक्ष वापर कोणासाठी, कोणत्या विभागासाठी आणि किती कालावधीसाठी करण्यात आला याची माहिती स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच सर्व वाहनांच्या लॉगशीट, प्रवास नोंदी, इंधन वापर, बिलांची पडताळणी, देयकांची तपशीलवार माहिती आणि प्रत्यक्ष अदा करण्यात आलेल्या रकमेचे विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) करण्यात यावे, अशीही त्यांनी मागणी केली.
महानगरपालिकेच्या निधीचा अपव्यय अथवा गैरवापर झालेला नाही याची खात्री होणे आवश्यक असून, चौकशी व लेखापरीक्षण पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांना वाढीव कामांसह कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा करू नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली.
“मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाचा हिशोब देणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. समान कंत्राटांना असमान वाढीव रक्कम देण्यामागील कारणे स्पष्ट होईपर्यंत हे प्रकरण दडपून ठेवले जाऊ नये. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण चौकशी आवश्यक आहे,” असे तिवाना यांनी स्पष्ट केले.