एसएमएस -प्रतिनिधी -सुरेश बोर्ले
मुंबई : आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारने वारंवार विनंत्या करूनही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. “नाईलाजास्तव हा निर्णय घ्यावा लागला,” अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
या संपामुळे राज्यभरातील विविध शासकीय सेवा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य विभागातील अनेक कामांवर परिणाम दिसून येत आहे. मात्र, मानवतेच्या दृष्टीने आणीबाणीतील रुग्णसेवा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
प्रलंबित रिक्त पदे तात्काळ भरावीत,
महागाई भत्ता नियमित देऊन पगारात वाढ करावी,
निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे,
रखडलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी,
कॅशलेस आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी
इतर प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत,
दरम्यान, सरकारने हा संप बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करत कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर हजर राहण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जनजीवनावर या संपाचा मोठा परिणाम होणार हे निश्चित मानले जात आहे. आता सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.