एसएमएस -प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोरले
मुंबई :महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या धर्मांतरण विरोधी अध्यादेशाला “धर्मस्वातंत्र अधिनियम” असे नाव देण्यात आले असून, या विषयावर “मानवीय एकता” या संस्थेतर्फे मुंबईत गोष्ठी आयोजित करण्यात आली होती.
या गोष्ठीत ॲड. लारा या प्रमुख वक्त्या म्हणून उपस्थित होत्या. त्या मानवाधिकार व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कार्यरत असून पीपल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीस च्या केंद्रीय समितीत जनरल सेक्रेटरी म्हणून कार्य करतात.
लारा यांनी आपल्या भाषणात अध्यादेशातील विविध बाबी सविस्तर स्पष्ट केल्या. त्यांनी सांगितले की, या अध्यादेशात “बेकायदेशीर धर्मांतरण” रोखण्याचा उद्देश नमूद केला आहे. मात्र धमकी देणे, प्रलोभन देणे यांसारख्या मुद्द्यांवर आधीच विद्यमान फौजदारी कायद्यांत तरतुदी आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्याची गरज का, असा प्रश्न सिव्हिल सोसायटीकडून उपस्थित केला जात आहे.
तसेच या अध्यादेशानुसार धर्मांतरणासाठी सरकारकडून एक यंत्रणा/संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने ठरवलेल्या अटींची पूर्तता करून संबंधित संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. परवानगी मिळाल्यानंतरच धर्म बदलता येणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही व्यक्ती उघडपणे धर्म बदलण्याची घोषणा कशी करेल, असा सवाल लारा यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी स्पेसिअल मॅरेज ऍक्ट अंतर्गत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचे उदाहरण देत वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आधीच निर्बंध असल्याचे सांगितले.
या अध्यादेशाच्या विरोधात सरकारला अनेक निवेदने देण्यात आली असून, देशातील ११ राज्यांत असे कायदे अस्तित्वात आहेत. या कायद्यांविरोधात नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायलयात नागरिकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.
वक्त्यांनी नमूद केले की भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्मात राहण्याची, तो सोडण्याची किंवा अन्य धर्म स्वीकारण्याची मोकळीक देते. त्यामुळे हा अध्यादेश संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
लारा यांनी वैयक्तिक अनुभव सांगताना त्यांच्या आई-वडिलांचे धर्म वेगवेगळे असल्यामुळे शालेय जीवनात त्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला, याची माहिती दिली.
या गोष्ठीत जनआंदोलन समन्वय समितीचे संजय मंगो तसेच जनुकशास्त्र तज्ञ डॉ. स्नेहल मल्लकमीर यांची विशेष उपस्थिती होती.