एसएमएस -प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोरले
मुंबई:: जीवघेणे रसायन प्रकल्प आणि प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या विरोधात कोकणवासीय एकवटले असून, कोकणचा निसर्ग आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी डहाणूपासून बांद्यापर्यंत व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. कोकणातील वाड्यावस्त्यांमध्ये जाऊन जनजागृती करण्याचा निर्णयही शनिवारी मुंबईत झालेल्या कोकणवासीयांच्या मेळाव्यात घेण्यात आला.
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील सुरेंद्र गावस्कर सभागृहात जनता दल (सेक्युलर), कोकण जनविकास समिती आणि मुलभूत अधिकार संघर्ष समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘कोकणची कैफियत’ या परिसंवादात विविध ठराव मंजूर करण्यात आले.
परिसंवादात रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील लोटे परशुराम एमआयडीसीमधील लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनीत तयार होणाऱ्या पीफास (PFAS) या रसायनामुळे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार संबंधित कंपनीवर कारवाई करून हे उत्पादन बंद करण्याची मागणी करण्यात आली.
तसेच रत्नागिरीतील बारसू आणि पूर्णगड तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांमुळे समुद्र, समुद्री जीवसृष्टी आणि नैसर्गिक संपत्तीला धोका निर्माण होईल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. सौर ऊर्जेसारखा स्वस्त पर्याय उपलब्ध असताना सरकार महागडी आणि पर्यावरणाला घातक ठरणारी ऊर्जा योजना का राबवत आहे, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
या परिसंवादात अणुऊर्जा अभ्यासक डॉ. मंगेश सावंत, रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक अशोक रानडे, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जाधव, प्रकाश लव्हेकर तसेच जनता दल (सेक्युलर)चे राज्य कार्याध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी मार्गदर्शन केले. कोकणचा पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आणि प्रस्तावित प्रकल्पांच्या विरोधात एकजूट निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या मेळाव्याला मुंबईतील कोकणवासीयांसह कोकणातील विविध समाज आणि संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मेळाव्यात मंजूर झालेले प्रमुख ठराव
लोटे परशुराम येथील लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनीत पीफास या घातक रसायनाच्या उत्पादनावर बंदी घालावी तसेच संबंधित परिसरातील नागरिक, कामगार, जलस्रोत आणि भूगर्भजलाची वैद्यकीय व पर्यावरणीय तपासणी करावी.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रस्तावित बारसू, पूर्णगड आणि देवगड येथील अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करून सौर ऊर्जेला प्राधान्य द्यावे.
गेली १५ वर्षे रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग तातडीने पूर्ण करावा आणि या मार्गावर टोल आकारणी करू नये.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत काजू बाजार व निर्यात केंद्र उभारण्यात यावीत.
परप्रांतीयांकडून कोकणातील शेतीजमिनींची खरेदी रोखण्यासाठी उत्तराखंडच्या धर्तीवर कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे ठरावही मेळाव्यात मंजूर करण्यात आले.