मालाड घर घोटाला: MPID कानून के तहत संपत्ति जब्ती के आदेश.

एसएमएस -प्रतिनिधी -सोमा डे.

60 महिलाओं से 2 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी; पीड़ित महिलाओं की उम्मीदें जगीं
मालाड, ता. 13 (संवाददाता): मालाड पश्चिम के मढ़ आइलैंड स्थित शिवाजी नगर में कम कीमत पर घर देने का लालच देकर करीब 60 महिलाओं से 2 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आखिरकार आरोपियों के खिलाफ MPID (महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण) कानून के तहत संपत्ति जब्ती के सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई से मेहनतकश महिलाओं को अपने हक के पैसे वापस मिलने की उम्मीद जगी है।
दो साल बीते, न घर मिला न पैसे
आरोपी अविनाश देवराम भानजी और उसके भाई प्रमोद देवराम भानजी ने खुद को डेवलपर बताते हुए मढ़ आइलैंड में 100 से अधिक घर विकसित करने का भरोसा दिलाया था। प्रत्येक महिला से करीब 4 लाख रुपये निवेश के रूप में लिए गए। हालांकि, दो साल बीतने के बाद भी निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। साथ ही, आरोप है कि आरोपियों ने पैसे या घर वापस देने से इनकार कर दिया। ठगी का शिकार हुई सभी महिलाएं घरेलू काम करके अपना गुजारा करने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों से हैं।
विधायक असलम शेख और समाजसेवक संजय सुतार का प्रयास
इस गंभीर धोखाधड़ी का संज्ञान लेते हुए स्थानीय विधायक असलम शेख ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) को मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। वहीं, समाजसेवक संजय सुतार ने मालवणी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से लगातार संपर्क कर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए।
MPID कानून के तहत संपत्ति जब्ती
पीड़ित महिलाओं की ओर से अधिवक्ता नेहा एम. पाटील, अधिवक्ता गणेश चव्हाण और अधिवक्ता सुभाष पगारे ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। आरोपियों के खिलाफ MPID कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद अदालत के आदेश और पुलिस जांच के आधार पर गृह विभाग ने 25 अगस्त 2026 को अविनाश देवराम भानजी की अंधेरी-वर्सोवा स्थित अचल संपत्ति तथा विभिन्न बैंकों में मौजूद खातों को जब्त (Attach) करने के आदेश जारी किए।
इस संबंध में सरकारी राजपत्र (Gazette) 2 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया है।
मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद
सरकारी आदेश और संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू होने से पीड़ित महिलाओं में खुशी का माहौल है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल सकेगी। इस कानूनी लड़ाई में सहयोग के लिए सभी पीड़ित महिलाओं ने अधिवक्ता सुभाष पगारे, अधिवक्ता विक्रम कपूर और अमोल भालेराव का विशेष आभार व्यक्त किया है।
हालांकि, संपत्ति जब्ती के आदेश पैसे वापस मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन वास्तविक रकम लौटाने के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है।