एसएमएस -प्रतिनिधी -उत्कर्ष बोरले.
मुंबई : शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर लादण्यात येणाऱ्या बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) ड्युटीच्या आदेशांविरोधात ‘बी. एल. ओ. ड्युटी अन्याय निवारण मंच’च्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, तिची सुनावणी शुक्रवार, दि. १९ जून २०२६ रोजी होणार आहे. तसेच या प्रश्नावर जनजागृती करण्यासाठी शनिवार, दि. २० जून रोजी दुपारी २ वाजता गोरेगाव (पूर्व) येथील नंदादीप विद्यालयातील भानुबेन नाणावटी कलाघर येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी शिक्षकांना बीएलओ ड्युटीवर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशांमुळे अध्यापनाच्या कामावर परिणाम होत असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप मंचाच्या वतीने करण्यात आला आहे. शाळेतील नियमित कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर तसेच सुट्टीच्या दिवशीही शिक्षकांकडून बीएलओची जबाबदारी पार पाडण्याची अपेक्षा ठेवली जात असल्याने त्यांच्यावर प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक ताण निर्माण होत असल्याचे मंचाने म्हटले आहे.
मंचाच्या मते, मुंबईतील काही संस्थांनी २००९ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मतदार यादीच्या कामासाठी अधिग्रहित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शिक्षकांना बीएलओ ड्युटीसाठी नियुक्त करण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत ड्युटीवर हजर न राहणाऱ्या शिक्षकांवर एफआयआर दाखल करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा दावा मंचाने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘दि शिक्षण मंडळ, गोरेगाव’ आणि ‘अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ’ या संस्थांसह १८ शिक्षक, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना (मुंबई), महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना आणि बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांनी संयुक्तपणे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ जनक द्वारकादास हे अॅडव्होकेट स्वानंद गानू यांच्या सहकार्याने अर्जदारांची बाजू मांडणार आहेत.
या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती माननीय घुगे आणि न्यायमूर्ती अंखड यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवार, दि. १९ जून रोजी होणार आहे.
बी. एल. ओ. ड्युटी अन्याय निवारण मंचाच्या कोअर गटामध्ये पल्लवी शिरोडकर (मुख्याध्यापिका, डोसीबाई जीजीभॉय प्राथमिक शाळा), सायली घाग (मुख्याध्यापिका, आशाताई गवाणकर प्राथमिक शाळा), सुनिल गुरव (मुख्याध्यापक, बालशिक्षण मंदिर), दर्शना कर्णक (मुख्याध्यापिका, विकास हायस्कूल प्राथमिक विभाग मराठी) आणि विजया सैद (मुख्याध्यापिका, ज्ञानप्रकाश विद्यालय) यांचा समावेश आहे.
आपल्या देशाला लागलेली ही एक मोठी कीड आहे, न्यायालये सुद्धा सरकारच्या सोईचे निर्णय देताना आपल्या देशात दिसतात.
उलट इलेक्शन आयोग मुळे आजपर्यंत मुलाच्या शिक्षणाचे जे नुकसान झाले त्याची केंद्रीय पातळीवर श्वेत पत्रिका काढायला पाहिजे.
हो बरोबर शिक्षकांचे काम शिक्षण देने की इतर कार्य करने???