‘SIR रद्द करा; मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवा’..!!

मुंबई : विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रिया तातडीने रद्द करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कारवाई करावी, तसेच वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी ‘युनायटेड अगेन्स्ट इनजस्टिस अँड डिस्क्रिमिनेशन’ (UAID)च्या वतीने करण्यात आली.

मुंबई प्रेस क्लब येथे बुधवारी (ता. ७)

एसआयआर रद्द करा: ज्ञानेश कुमार यांनी पायउतार व्हावे – मतदानाचा हक्क अबाधित राखा

‘(Scrap SIR: Gyanesh Kumar Must Go – Defend the Right to Vote’) या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली. या वेळी उल्का महाजन, संध्या गोखले, डॉल्फी डिसोझा, मौलाना मेहमूद दर्याबादी, हरविंदर सिंग आणि अॅड. गायत्री सिंह यांनी भूमिका मांडली. शाकीर शेख यांनी सूत्रसंचालन केले.

‘युनायटेड अगेन्स्ट इनजस्टिस अँड डिस्क्रिमिनेशन’ च्या म्हणण्यानुसार, एसआय आर प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जात असून, पात्र नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये सुमारे ४७ लाख, तर पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ९१ लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा संघटनेने केला. महाराष्ट्रातील ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा मतदार यादीत २.०७ कोटी एन्युमरेशन फॉर्म जमा न झाल्याची नोंद असल्याचेही संघटनेने सांगितले. मात्र, ही संख्या अंतिम मतदार वगळण्याची संख्या मानू नये, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

SIRमुळे प्रभावित मतदारांसाठी दावे-हरकतीची प्रक्रिया सुलभ करावी, मतदार यादीतील बदलांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे आणि पात्र मतदारांचे नाव कोणत्याही परिस्थितीत वगळले जाणार नाही, यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

या मागण्या करण्यात आल्या
एसआयआर ची पुढील प्रक्रिया स्थगित करून पूर्वीची मतदार यादी कार्यरत करावी.
वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करावीत.
मोठ्या प्रमाणात दाखल झालेल्या फॉर्म-७ची चौकशी करावी.
मतदार यादीतील प्रत्येक बदलाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे.
फॉर्म-६ पूर्ववत करावा.
एसआयआर प्रक्रियेचा अलीकडील निवडणुकांवर झालेला परिणाम तपासावा.
एसआयआर मधील वगळण्याच्या आधारे नागरिकांना त्रास देणे किंवा त्यांना लक्ष्य करणे थांबवावे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३च्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी विचारात घ्यावी.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.
इव्हीएम ऐवजी मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली.
लोकशाहीमध्ये सरकारची निवड मतदारांकडून होते. त्यामुळे मतदारांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कायदेशीर असावी, असे UAIDने म्हटले.

ही पत्रकार परिषद UAIDच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL), असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (APCR) आणि बॉम्बे कॅथलिक सभा यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिला.