विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जीएसटीसंदर्भातील वादांना सामोरे जाणाऱ्या व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण सुधारणांची घोषणा केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या ५७व्या बैठकीत कर अधिकाऱ्यांचे अटक करण्याचे अधिकार हटवणे, खटला चालवण्यासाठीची आर्थिक मर्यादा पाचपट वाढवणे आणि कर परताव्याची प्रक्रिया जलद करण्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी अनुपालन प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि करप्रणालीतील दंडात्मक तरतुदींचा कठोरपणा कमी करणे, हा या सुधारणांचा उद्देश आहे. या बैठकीत जीएसटी दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नव्या सुधारणांमुळे व्यावसायिकांना जीएसटीविषयक वाद आणि कायदेशीर प्रक्रियेत दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या बदलांची अंमलबजावणी एप्रिल २०२७ पासून करण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले आहे.